खाद्यतेलावर सवलतीच्या आयात शुल्कात 6 महिन्यांची वाढ : देशांतर्गत पुरवठा अन् तेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निर्णय6-month hike in subsidized import duty on edible oil Decision to keep domestic supply and oil prices under control

खाद्यतेलावर सवलतीच्या आयात शुल्कात 6 महिन्यांची वाढ : देशांतर्गत पुरवठा अन् तेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निर्णय

प्रतिनिधी

मुंबई : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) विशिष्ट खाद्यतेलांवरील विद्यमान सवलतीच्या आयात शुल्कात 31 मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ करण्यात केली आहे. 6-month hike in subsidized import duty on edible oil Decision to keep domestic supply and oil prices under control

देशांतर्गत पुरवठा वाढवणे आणि तेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या दृष्टीने ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या वतीने हा निर्णय घेतल्याचे रविवारी सांगितले.

Edible Oil Price : महागड्या खाद्यतेलापासून लवकरच सर्वसामान्यांना दिलासा, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही घसरण

पीटीआयनुसार, मंत्रालयाने सांगितले की, खाद्यतेलाच्या आयातीवरील सवलतीच्या सीमाशुल्कात आणखी 6 महिन्यांसाठी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता नवीन अंतिम मुदत मार्च-2023 पर्यंत असणार आहे. कच्चा तेलाच्या जागतिक किमतीत घसरण झाल्याने खाद्यतेलाच्या किमतीत घसरण सुरूच आहे. जागतिक दरात घसरण आणि कमी आयात शुल्क यामुळे भारतातील खाद्यतेलाच्या किरकोळ किमतीत लक्षणीय घट झालेली आहे.

या तेलावरील आयात शुल्क कायम

‘क्रूड पाम ऑइल, RBD पामोलिन, RBD पाम ऑइल, क्रूड सोयाबीन ऑइल, रिफाइंड सोयाबीन ऑइल, क्रूड सनफ्लॉवर ऑइल आणि रिफाइंड सनफ्लॉवर ऑइलवरील सध्याची ड्युटी संरचना 31 मार्च 2023 पर्यंत अपरिवर्तित आहे.

पामतेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलाच्या क्रूड वाणांवर आयात शुल्क सध्या शुन्य आहे. तथापि, 5 टक्के कृषी आणि 10 टक्के समाजकल्याण उपकर लक्षात घेता. या तिन्ही खाद्यतेलांच्या कच्चा तेलावरील प्रभावी शुल्क 5.5 टक्क्यांवर गेले आहे.

मंत्रालयाने सांगितले. पाम तेल आणि शुद्ध पाम तेलाच्या शुद्ध वाणांवर मूळ सीमाशुल्क 12.5 टक्के आहे. तर सामाजिक कल्याण उपकर 10% आहे. प्रभावी शुल्क 13.75% आहे. रिफाइंड सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलासाठी, मूळ सीमाशुल्क 17.5% आहे. 10% सामाजिक कल्याण उपकर गृहीत धरल्यास प्रभावी शुल्क 19.25% आहे.