मोठी बातमी : ३९ महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन देण्याचे निर्देश, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

By, Sachin Deshmukh - October 22, 2021 02:18:53

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई जिंकल्यानंतर सैन्याच्या 39 महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन मिळाले आहे. या महिला अधिकाऱ्यांना सात कामकाजाच्या दिवसांत नवीन सेवेचा दर्जा देण्यात येईल याची खात्री करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.39 women Army officers have got Permanent Commission after winning a legal battle in Supreme Court

कायम कमिशन म्हणजे सेवानिवृत्तीपर्यंत लष्करात करिअर, तर शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन 10 वर्षांसाठी असते. ज्यामध्ये अधिकाऱ्याला 10 वर्षांच्या अखेरीस कायमस्वरूपी कमिशन सोडण्याचा किंवा निवडण्याचा पर्याय असतो. जर एखाद्या अधिकाऱ्याला कायमस्वरूपी कमिशन मिळत नसेल, तर तो अधिकारी चार वर्षांची मुदतवाढ निवडू शकतो.

‘लखीमपूर ’प्रकरणी योगी सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे

सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला या संदर्भात लवकरच आदेश जारी करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 25 इतर महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन न देण्याच्या कारणांची सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, 71 पैकी 39 जणांना कायमस्वरूपी कमिशन दिले जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयात एएसजी संजय जैन म्हणाले की, 72 महिला अधिकाऱ्यांपैकी एकाने सेवेतून मुक्त होण्यासाठी अर्ज केला, त्यामुळे सरकारने 71 प्रकरणांवर पुनर्विचार केला.

71 पैकी 39 महिलांनाच कायम कमिशन का?

या नावांपैकी 39 नावे कायमस्वरूपी कमिशनसाठी पात्र आढळली आहेत. केंद्राने म्हटले आहे की, 71 पैकी 7 वैद्यकीयदृष्ट्या अयोग्य आहेत, तर 25 जणांवर अनुशासनाची गंभीर प्रकरणे आहेत आणि त्यांची श्रेणी खराब आहे. कायम कमिशन नाकारलेल्या एकूण 71 महिला शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. 1 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने सरकारला कोणत्याही अधिकाऱ्याला सेवेतून मुक्त करू नये असे सांगितले होते.

यापूर्वी काय म्हणाले होते सर्वोच्च न्यायालय?

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही.नागरथना यांचे दोन न्यायाधीशांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत होते. महिला अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील व्ही. मोहना, हुझेफा अहमदी आणि मीनाक्षी अरोरा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महिला अधिकाऱ्यांची अपात्रता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय लष्कराला सर्व महिला शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन केलेल्या अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्याचे निर्देश दिले होते. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सरकारला तीन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता.