योगी सरकारचा नवा कायदा : वृद्ध आई-वडिलांची काळजी न घेतल्यास मुलांना संपत्तीतून बेदखल केले जाणार! Yogi governments new law Children will be evicted from property if they do not take care of their elderly parents

योगी सरकारचा नवा कायदा : वृद्ध आई-वडिलांची काळजी न घेतल्यास मुलांना संपत्तीतून बेदखल केले जाणार!

योगी आदित्यनाथ यांनी समाज कल्याण विभागाच्या वकिलांशी सल्लामसलत केल्यानंतर विधानसभेत हा नवा नियम आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विशेष प्रतिनिधी

लखनऊ : उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार आता वृद्ध आई-वडिलांना त्रास देणाऱ्या मुलांसाठी मालमत्ता संबंधित अधिकार नियमांमध्ये सुधारणा करणार आहे. याअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल आणि कल्याण नियम 2014 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत. या नियमावलीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. Yogi governments new law Children will be evicted from property if they do not take care of their elderly parents

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी समाज कल्याण विभागाच्या वकिलांशी सल्लामसलत केल्यानंतर विधानसभेत हा नवा नियम आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रस्तावांतर्गत वयोवृद्ध आई-वडिलांना त्रास देणाऱ्या मुलांना आणि नातेवाईकांना मालमत्तेतून बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात येत आहे. ज्यानुसार त्रासदायक मुलाला किंवा नातेवाईकाला 30 दिवसांच्या आत मालमत्तेतून बेदखल केले जाऊ शकते. यासोबतच जी मुले आई-वडिलांची काळजी घेत नाहीत. त्या मुलांना मालमत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी पोलीस वृद्ध पालकांनाही मदत करतील.

उत्तर प्रदेशमध्ये 2014 मध्ये पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल आणि कल्याणासाठी एक नियमावली तयार करण्यात आली होती. जी नियमावली केंद्र सरकारने बनवलेल्या पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल आणि कल्याण कायदा 2007 वर आधारित आहे. या नियमानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली देखभाल प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे.

राज्याच्या सातव्या विधी आयोगाने आपल्या तपासणीत जुन्या नियमांची उद्दिष्टे पूर्ण न झाल्यास नियम 22 (अ), 22 (ब) आणि 22 (सी) वाढवण्याची शिफारस केली होती. ज्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना लक्षात घेऊन पालकांना त्रास देणाऱ्या मुलांना किंवा नातेवाईकांना त्यांच्या मालमत्तेतून बेदखल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जो ज्येष्ठ नागरिक आणि पालकांचा कायदेशीर अधिकारही आहे. मालमत्तेतून निष्कासित करण्याचा अर्जही प्राधिकरणासमोर करता येतो.