योगी सरकारने सुप्रीम कोर्टात सादर केली कावड यात्रा मार्गावरील ढाबा जिहादी मालकांची नावे!!

By, Pravin Wankhade - July 26, 2024 02:10:36

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील पवित्र कावड यात्रा मार्गावर ढाबा जिहाद करून हिंदूंच्या भावना दुखावणाऱ्या मुस्लिम ढाबाचालकांची नावेच योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने सुप्रीम कोर्टात सादर केली. हिंदू देवदेवतांच्या नावाने हे मुस्लिम ढाबाचालक हिंदू भाविकांची फसवणूक करणारा धंदा चालवत होते. Yogi government submits names of dhaba jihadi owners on Kavad Yatra route in Supreme Court

नेमप्लेटच्या मुद्यावर योगी सरकारने सुप्रीम कोर्टात आपली बाजू मांडली. योगी सरकारने सुप्रीम कोर्टात काही दुकानांची आणि त्यांच्या मालकांची नाव सांगितली. यात एका दुकानाच नाव ‘पंडित जी का ढाबा’ आहे, पण दुकानाचा मालक मुसलमान आहे. कावड यात्रा मार्गावरील ढाब्यांचे फोटोग्राफ जोडले आहेत. ‘राजा राम भोज फॅमिली टूरिस्ट ढाबा’च्या नावाने ढाबा चालवणाऱ्या दुकानदाराच नाव वसीम आहे. ‘राजस्थानी खालसा ढाबे’ च्या मालकाच नाव फुरकान आहे, ‘पंडित जी वैष्णो ढाबे’ च्या मालकाच नाव सनव्वर राठौड आहे.

कावड यात्रा मार्गावरील ढाबाचालक मुद्दामून ढाब्याला हिंदू नाव देतात आणि भाविकांच्या धार्मिक भावनांची खेळ करून धंदा करतात असा स्पष्ट आरोप योगी सरकारने सुप्रीम कोर्टात केला. कावड यात्रेमध्ये अनवाणी पायाने पवित्र जल घेऊन जाणाऱ्या कोट्यवधी हिंदू भाविकांची धार्मिक भावना दुखावली जाऊ नये, यासाठी कावड यात्रेच्या मार्गावरील दुकानांवर मालकांचे स्पष्ट नाव लिहिण्याचे निर्देश योगी सरकारने दिले होते. मात्र काही जिहादी लोकांनी त्या विरोधात कोर्टात धाव घेतली होती सुप्रीम कोर्टाने तात्पुरता तो निर्णय स्थगित करायला लावला होता परंतु आता योग्य सरकारने हिंदू देवदेवतांच्या नावाचे ढाबे आणि त्यांचे मालक मात्र मुस्लिम अशी यादीच सुप्रीम कोर्टात सादर केली. दुकानांच्याबाहेर नाव लिहिण्याचे निर्देश देण्यात आले. योगी सरकारने कायदा सुव्यवस्थेसाठी खबरदारी म्हणून अनुच्छेद 71 अंतर्गत सौहार्द कायम ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

हे प्रकरण मुजफ्फरनगरपासून सुरु झालं

यूपी सरकारने नेमप्लेट आदेशच्या विरोधात दाखल याचिकेचा विरोध केला. न्यायलायकडे याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती केली. सुप्रीम कोर्टाने यूपी सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. कावड रुटच्या मार्गावरील दुकानदारांना त्यांचं नाव आणि ओळख जाहीर करणं अनिवार्य असेल असा योगी सरकारचा आदेश होता. यूपी, उत्तराखंड आणि एमपी सरकारला सुप्रीम कोर्टाने नोटीस जारी केली होती. सर्वात आधी हे प्रकरण मुजफ्फरनगरपासून सुरु झालं. योगी सरकारच्या आदेशानंतर हे नियम पूर्ण प्रदेशात लागू करण्यात आले.