वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : गुरुवारी (25 जुलै) सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने खनिजांवरील कर वसुलीच्या प्रकरणावर निकाल दिला. सीजेआयने म्हटले आहे की खंडपीठाने 8:1च्या बहुमताने निर्णय घेतला आहे की खनिजांवरील रॉयल्टी कर मानली जाणार नाही.Supreme Court decision on the issue of tax on minerals, Royalty on minerals is not a tax, power of states to tax
CJI म्हणाले आहे की खाण आणि खनिज विकास आणि नियमन कायदा (MMDR) कर गोळा करण्याच्या राज्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा घालत नाही. राज्यांना खनिजे आणि खाण जमिनींवर कर वसूल करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
वास्तविक, विविध राज्य सरकारे आणि खाण कंपन्यांच्या वतीने 86 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्या होत्या. या अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘खनिजांवरची रॉयल्टी’ आणि या खनिज जमिनींवर कर लावण्याचे राज्य सरकारचे अधिकार ठरवायचे होते. या प्रकरणावर 8 दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर 14 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.
राज्यांनाही कर लावण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते
गेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते – राज्यघटनेत खनिज अधिकारांवर कर लावण्याचा अधिकार केवळ संसदेलाच नाही तर राज्यांनाही दिलेला आहे. अशा परिस्थितीत त्यांचे हक्क दडपले जाऊ शकत नाहीत.
न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती अभय एस ओका, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ती उज्जल भुईया, न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज या 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठात समावेश होता.
यापैकी न्यायमूर्ती बीबी नागरथना यांचे मत इतर न्यायाधीशांपेक्षा वेगळे होते. बी.व्ही. नागरथना यांचे मत आहे की, राज्यांना कर वसूल करण्याचा अधिकार देऊ नये. त्यामुळे या राज्यांमध्ये स्पर्धा वाढेल.
केंद्राचा युक्तिवाद – राज्यांना कर लावण्याचे अधिकार दिल्यास महागाई वाढेल
राज्यांना कर लावण्याचे अधिकार दिल्यास राज्यांमध्ये महागाई वाढेल, असे केंद्राने म्हटले होते. खाण क्षेत्रात एफडीआयमध्ये अडचणी येतील. यामुळे भारतीय खनिजे महाग होतील आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्पर्धा कमी होईल. प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने खनिजांवर रॉयल्टीपेक्षा जास्त कर लावण्यास विरोध केला होता. केंद्रातर्फे उपस्थित असलेले ऍटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी सुनावणीदरम्यान असा युक्तिवाद केला की केंद्राकडे खाणी आणि खनिजांवर कर लावण्याचे अधिक अधिकार आहेत. त्याच वेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते की खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा राज्यांना खनिजांवर कर लावण्यापासून प्रतिबंधित करतो. खनिजांवर रॉयल्टी ठरवण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारला आहे. वीज, पोलाद, सिमेंट, ॲल्युमिनियम इत्यादींसाठी लागणारा कच्चा माल खनिजांपासून मिळतो, असेही खाण मंत्रालयाने सांगितले होते. त्यामुळे राज्यांनी रॉयल्टीपासून वेगळा कर लावल्यास संपूर्ण देशात महागाई वाढेल.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
