अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयकाची चर्चा, नव्या संसदेत मंजूर होणार! काँग्रेसने दिला पाठिंबा

By, Pravin Wankhade - September 19, 2023 10:15:03

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : नवीन संसद भवनात आज गणेश चतुर्थीच्या दिवशी कामकाज सुरू होणार आहे. सोमवार 18 सप्टेंबर हा जुन्या संसदेच्या कामकाजाचा शेवटचा दिवस होता. विशेष अधिवेशनानंतर काल संध्याकाळी साडेसहा वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.Women’s reservation bill will be discussed in the session, it will be approved in the new parliament! Congress gave support

वृत्तसंस्था एएनआयने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, महिला आरक्षण विधेयकाला कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद पटेल यांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट करून विधेयक मंजूर केले जाईल, असे सांगितले. मात्र, काही वेळाने त्यांनी हे ट्विट डिलीट केले.

संसदेच्या विशेष अधिवेशनात 4 विधेयके; विषय पत्रिका झाली प्रसिद्ध; मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह इतर विषयांवर चर्चा

नड्डा यांची खासदारांना सूचना – गोंधळ घालू नका

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्या घरी 30 खासदारांसोबत दोन तास बैठक झाली. या बैठकीला खासदार गौतम गंभीर, मीनाक्षी लेखी, महेश शर्मा, किरेन रिजिजू उपस्थित होते, असे सूत्रांनी सांगितले.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नड्डा म्हणाले- मागच्या वेळी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक आणले होते तेव्हा खूप वाद झाला होता, त्यामुळे अशी परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून यावेळी खासदारांना ब्रीफिंग देण्यात आली आहे. या विधेयकावर कोणताही गदारोळ न करता चर्चा व्हावी, असे खासदारांनी ठरवावे.

महिला आरक्षण विधेयक 3 दशकांपासून प्रलंबित

संसदेत महिला आरक्षणाचा प्रस्ताव जवळपास 3 दशकांपासून प्रलंबित आहे. हा मुद्दा सर्वप्रथम 1974 मध्ये महिलांच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी समितीने उपस्थित केला होता. 2010 मध्ये, मनमोहन सरकारने महिलांसाठी 33% आरक्षण विधेयक राज्यसभेत बहुमताने मंजूर केले होते.

तेव्हा सपा आणि आरजेडीने या विधेयकाला विरोध केला आणि तत्कालीन यूपीए सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची धमकी दिली. त्यानंतर हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले नाही. तेव्हापासून महिला आरक्षण विधेयक प्रलंबित आहे.

विधेयकाला विरोध करण्यामागे सपा-आरजेडीचे तर्क

सपा आणि आरजेडी महिला ओबीसींसाठी स्वतंत्र कोट्याची मागणी करत होते. या विधेयकाला विरोध करण्यामागे सपा-आरजेडीचा युक्तिवाद असा होता की संसदेत केवळ शहरी महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढेल. लोकसभा आणि राज्यसभेतील विद्यमान आरक्षण विधेयकात मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि अनुसूचित जाती (एससी) महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा कोटा असावा, अशी दोन्ही पक्षांची मागणी आहे.

हे विधेयक मंजूर झाल्यास लोकसभेत 180 महिला असतील, सध्या फक्त 78

महिला आरक्षण विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडले जाणार असल्याचा दावा मीडिया रिपोर्ट्समध्ये करण्यात आला आहे. ते 2010 मध्येच राज्यसभेत मंजूर झाले होते. महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास पुढील लोकसभा निवडणुकीनंतर सभागृहातील प्रत्येक तिसरी सदस्य एक महिला असेल.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये हे आरक्षण लागू होणार आहे. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी जाईल. कायदा झाल्यानंतर होणाऱ्या निवडणुकीत हे विधेयक लागू केले जाईल.