कृषी कायदे मागे घेतल्याने बदलले पंजाबचे समीकरण, भाजप ठरू शकतो गेम चेंजर, 117 पैकी 77 जागांवर परिणाम

By, Vishal Joshi - November 20, 2021 12:15:58

0

पंजाबमधील करतारपूर कॉरिडॉर उघडल्यानंतर भाजपने निवडणुकीचा मोठा मास्टरस्ट्रोक खेळला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीनही कृषी सुधारणा कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली, जे शेतकऱ्यांच्या विरोधाचे कारण ठरले होते. पंजाबमध्ये साडेतीन महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या निर्णयाची फळे भाजपला मिळू शकतात. Withdrawal of Farm laws changes Punjabs Political equation, BJP could be game changer

विशेष प्रतिनिधी

चंदिगड : पंजाबमधील करतारपूर कॉरिडॉर उघडल्यानंतर भाजपने निवडणुकीचा मोठा मास्टरस्ट्रोक खेळला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीनही कृषी सुधारणा कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली, जे शेतकऱ्यांच्या विरोधाचे कारण ठरले होते. पंजाबमध्ये साडेतीन महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या निर्णयाची फळे भाजपला मिळू शकतात.

या निर्णयासाठी पीएम मोदींनी गुरुपर्वचा दिवस निवडला हेही महत्त्वाचे आहे. यावेळी संपूर्ण शीख समाज गुरू नानक देवजींची जयंती साजरा करत होता, त्याचवेळी ही घोषणा करून भाजपने शीख समाजाशी भावनिक नाते जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. जाणून घ्या या निर्णयाचा भाजपला कसा फायदा होईल…

पंजाबची बिकट वाट आता सोपी

पंजाबमध्ये शेतीविषयक कायद्यांमुळे भाजपला मार्ग अवघड होता. जवळपास 14 महिने शेतकरी विरोध करत होते. पंजाबमध्ये भाजपच्या नेत्यांना प्रचार तर दूरच एकही सभा घेऊ दिली जात नव्हती. अशा परिस्थितीत हे कायदे रद्द होणे गरजेचे होते, कारण त्याशिवाय भाजपचे मोठे राजकीय नुकसान होणार होते, ज्याचा परिणाम देशातील इतर राज्यांच्या निवडणुकांवर होणार होता. आता भाजपसाठी रस्ता सोपा होऊ शकतो. विशेषत: पंजाबमध्ये भाजप एकटेच निवडणूक रिंगणात उतरत आहे. त्याच वेळी, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पंजाब निवडणुकीच्या निर्णयामुळे विरोधी संदेश जाऊ शकतो.

विजयासाठी शेतकऱ्याची व्होट बँक मजबूत करणार

पंजाबमध्ये विधानसभेच्या एकूण 117 जागा आहेत. त्यापैकी 40 शहरी, 51 सेमी शहरी आणि 26 ग्रामीण आहेत. ग्रामीण तसेच निमशहरी विधानसभा जागांवर शेतकऱ्यांची व्होट बँक विजय-पराजय ठरवते. अशा परिस्थितीत पंजाब निवडणुकीपूर्वी भाजपसाठी कायदा परत करणे फायदेशीर ठरू शकते.

कृषी कायदे रद्द मोंदींकडून; श्रेय घ्यायला काँग्रेस पुढे; पंजाबमध्ये उभारणार शेतकरी आंदोलनाचे स्मारक!!

निर्णयाचा शीखबहुल जागांवर परिणाम

पंजाब माळवा, माझा आणि दोआब भागात विभागलेला आहे. सर्वाधिक ६९ जागा माळव्यात आहेत. माळव्यात बहुतांश ग्रामीण भाग आहेत, जेथे शेतकऱ्यांचे वर्चस्व आहे. पंजाबमध्ये सरकार स्थापन करण्यात या क्षेत्राची निर्णायक भूमिका आहे. 23 जागांच्या दोआबामध्ये बहुतांशी दलितबहुल जागा आहेत. 25 जागा असलेल्या माझामध्ये शीख बहुसंख्य जागा आहेत. गुरुपुरबनिमित्त घेतलेल्या निर्णयामुळे भाजपला शिखांशी भावनिक जोडण्याचा मार्ग मोकळा होईल. ही मते त्यांच्या बाजूने आली तर भाजपसाठी तो प्लस पॉइंट ठरेल.

पंजाबमध्ये शेतकरी मजबूत आहेत

पंजाबची अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारित आहे. शेती असेल तर बाजारपेठ तर चालतेच, पण बहुतांश उद्योगधंदे शेतीवरच आधारित आहेत. पंजाबमध्ये 75% लोक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे शेतीशी संबंधित आहेत. यात थेट सहभागी असलेल्या लोकांबद्दल बोलायचे झाले तर यामध्ये शेतकरी, त्यांच्या शेतात काम करणारे मजूर, त्यांच्याकडून पीक खरेदी करणारे व्यापारी आणि खते आणि कीटकनाशकांचे व्यापारी यांचा समावेश आहे.

त्यांच्यासोबत वाहतूक उद्योगही सामील होतो. जे व्यापारी आणि एजन्सी पीक विकत घेतात आणि पुढे त्यांचा पुरवठा करतात तेदेखील शेतीशी संबंधित आहेत. पुढच्या टप्प्यात शहरापासून गावापर्यंतचे दुकानदारही शेतकऱ्यांशी जोडले गेले आहेत. पीक चांगले आले तर शेतकरी खर्चही करतो. अनेक छोटे व्यवसायही यातून चालतात.