बंगाल शिक्षक भरती घोटाळ्याच्या सीबीआय तपासावर सुप्रीम कोर्टाची बंदी; योग्य आणि अयोग्य शिक्षक वेगळे करण्याची विचारणा|Will Sharia law apply to non-Muslims?; Muslim woman said - I want to follow secular law; Hearing in the Supreme Court in July

बंगाल शिक्षक भरती घोटाळ्याच्या सीबीआय तपासावर सुप्रीम कोर्टाची बंदी; योग्य आणि अयोग्य शिक्षक वेगळे करण्याची विचारणा

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्यातील सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधातील सीबीआय चौकशीला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. सुप्रीम कोर्टाने विचारले आहे की शिक्षकांच्या नियुक्त्या 25 हजार नियुक्त्यांमधून वेगळ्या करता येतील का?Will Sharia law apply to non-Muslims?; Muslim woman said – I want to follow secular law; Hearing in the Supreme Court in July

सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी 6 मे रोजी सुनावणी होणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, असे याचिकेत म्हटले होते, त्यात सर्व नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. यावर 6 मे रोजी विचार होणार आहे.

ममता बॅनर्जींना हायकोर्टाचा दणका, बंगालमध्ये 24 हजार शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द; 8 वर्षांचे पगारही वसूल करण्याचे आदेश

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, ते कसे झाले ते पाहा. ओएमआर शीट पूर्णपणे नष्ट करण्यात आली. मिरर इमेज नाही आहे. पॅनेलमध्ये नसलेल्यांची भरती करण्यात आली. ही पूर्णपणे फसवणूक आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले की, सर्व नियुक्त्या नाकारण्यात आल्या आहेत, तर सीबीआयला आतापर्यंतच्या तपासात केवळ 8000 नियुक्त्यांमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत. शालेय सेवा आयोगाने असेही म्हटले आहे की, ज्या नियुक्त्या योग्य पद्धतीने करता आल्या असत्या, त्यांना बाजूला ठेवता आले असते.

वास्तविक, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने सोमवारी (22 एप्रिल) 2016 मध्ये झालेल्या 25 हजार 753 नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने या शिक्षकांना 7-8 वर्षांचे वेतन 12 टक्के व्याजासह परत करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. कोर्टाने यासाठी 6 आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

बंगाल सरकारने सांगितले- शिक्षकांना एप्रिलचा पगार देणार

बंगाल सरकारने सांगितले की, ते ज्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, त्या सर्वांना 25,753 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एप्रिलचा पगार देण्यात येईल. राज्य सरकारने सांगितले की, सर्व कर्मचाऱ्यांनी जवळजवळ संपूर्ण एप्रिलपर्यंत काम केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत सर्वांना पगार दिला जाणार आहे.

काय आहे बंगाल शिक्षक भरती घोटाळा?

पश्चिम बंगाल सरकारने 2016 मध्ये राज्यस्तरीय निवड चाचणी-2016 (SLCT) द्वारे सरकारी आणि अनुदानित शाळांसाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केली होती. त्यानंतर 24,640 रिक्त पदांसाठी 23 लाखांहून अधिक लोकांनी भरती परीक्षा दिली होती.

या भरतीमध्ये 5 ते 15 लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयात अनेक तक्रारी आल्या होत्या. सीबीआयने राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी, त्यांची जवळची सहकारी अर्पिता मुखर्जी आणि काही एसएससी अधिकाऱ्यांना भरती अनियमिततेप्रकरणी अटक केली होती. अर्पिता व्यवसायाने मॉडेल होती.