जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा कधी मिळणार, निवडणुका कधी होणार? सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नावर केंद्राने दिले उत्तर, म्हटले... When will Jammu and Kashmir get statehood when will the elections be held The Center replied to the Supreme Courts question

जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा कधी मिळणार, निवडणुका कधी होणार? सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नावर केंद्राने दिले उत्तर, म्हटले…

पूर्वीचे राज्य कायम केंद्रशासित प्रदेश असू शकत नाही, असंही सरन्यायाधीश म्हणाले आहेत.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सातत्याने सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारला विचारले की, जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा कधी मिळणार आणि तिथे निवडणुका कधी होणार? When will Jammu and Kashmir get statehood when will the elections be held The Center replied to the Supreme Courts question

यावर मोदी सरकारने सांगितले की, जम्मू-काश्मीरचा केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा कायम नाही आणि लडाखचा केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा तूर्तास कायम राहील. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की ते जम्मू-काश्मीर, लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाच्या दर्जाबाबत 31 ऑगस्ट रोजी निवेदन देईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अॅटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांना 2019 मध्ये दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रूपांतरित झालेल्या जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा दर्जा पुनर्स्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सूचना घेण्यास सांगितले.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने सुनावणी करताना सांगितले की, पूर्वीचे राज्य कायम केंद्रशासित प्रदेश असू शकत नाही. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, आम्हाला समजले आहे की या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबी आहेत आणि शेवटी देशाच्या संरक्षणाची सर्वात मोठी चिंता आहे. पण तुम्हाला कोणत्याही बंधनात न ठेवता, तुम्ही आणि अॅटर्नी जनरल दोघेही सर्वोच्च स्तरावर निर्देश मागू शकता – काही वेळ मर्यादा लक्षात ठेवली आहे का?

सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, लडाख हा कायमस्वरूपी केंद्रशासित प्रदेश राहील अशा सूचना केंद्र सरकारकडून प्राप्त झाल्या आहेत. तर जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा कायम नाही.

राज्यात निवडणुका कधी होणार?

राज्यात निवडणूक कधी होणार आहे, असा सवालही सरन्यायाधीशांनी केंद्र सरकारला विचारला. तसेच, सीजेआयने एसजी तुषार मेहता यांना तो कायदा दाखवण्यास सांगितले, ज्याच्या आधारावर जम्मू-काश्मीरचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर झाले.

त्यावर तुषार मेहता यांनी कलम ३५ चा हवाला देत म्हटले की, संसदेला कोणत्याही राज्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचा आणि सीमा निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी विचारले की मग फक्त एकच केंद्रशासित प्रदेश का राहू दिला नाही? लडाख आणि जम्मू-काश्मीर हे दोन वेगळे केंद्रशासित प्रदेश का करण्यात आले?