पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा इशारा; राज्यपालांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

By, Pravin Wankhade - August 26, 2023 02:00:24

0

वृत्तसंस्था

चंदिगड : पंजाबचे राज्यपाल बीएल पुरोहित यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना पत्र लिहून सांगितले – राजभवनाने मागितलेली माहिती सरकारकडून दिली जात नाही. हा घटनात्मक कर्तव्याचा अपमान आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या वर्तनावर कायदा आणि संविधानानुसार कारवाई करण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नाही.Warning of imposition of President’s Rule in Punjab; Governor’s letter to Chief Minister

गव्हर्नर हाऊसच्या पत्रांना उत्तर न दिल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना सांगितले आहे. राज्यपालांनी हे 4 पानी पत्र 15 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते, जे आता समोर आले आहे.

पंजाबमध्ये पुन्हा अकाली-भाजप युतीची तयारी; चंदीगडमध्ये SAD कोअर कमिटीची बैठक; सुखबीर किंवा हरसिमरत केंद्रात मंत्री होणार

राज्यपालांनी पत्रात नशेवर चिंता व्यक्त केली होती, अहवाल मागवला होता

राज्यपाल बीएल पुरोहित यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, पंजाबमध्ये नशा शिगेला पोहोचली आहे. एजन्सीच्या अहवालानुसार, राज्यातील औषधांच्या दुकानातही अमली पदार्थ उपलब्ध आहेत. राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या दारूच्या दुकानांमध्येही अमली पदार्थांची विक्री सुरू आहे.

अलीकडेच, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, एनसीआरबी आणि चंदीगड पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत लुधियाना येथून ड्रग्ज विकणारे 66 मद्यविक्री दुकाने सील करण्यात आली.

राज्यपालांनी पत्रात लिहिले आहे की, संसदेच्या स्थायी समितीच्या नुकत्याच आलेल्या अहवालात पंजाबमध्ये दर पाचपैकी एक व्यक्ती अंमली पदार्थांचे व्यसनी असल्याचे नमूद केले आहे. ही वस्तुस्थिती पंजाबमधील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याकडे निर्देश करते.

आता राज्यातील गावकऱ्यांनीही मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यास सुरुवात केली आहे आणि अंमली पदार्थांच्या विळख्यातून स्वतःला वाचवण्यासाठी स्वतःच्या ग्राम संरक्षण समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना अमली पदार्थांच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने केलेल्या कारवाईचा अहवाल तातडीने त्यांच्या कार्यालयात पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अध्यक्षांनी कारवाईचा इशारा दिला

राज्यपालांनी असे लिहिले आहे की संविधानाच्या कलम 356 नुसार त्यांनी राष्ट्रपतींना संवैधानिक यंत्रणेच्या अपयशाबाबत अहवाल द्यायचा आहे. IPC च्या कलम 124 अंतर्गत फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी माहिती मिळवणे.

यासोबतच राज्यातील अमली पदार्थांच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत, याची माहितीही राज्यपाल कार्यालयाला पाठवण्यात यावी. हे अयशस्वी झाल्यास कायदा आणि संविधानानुसार कारवाई करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असे राज्यपालांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे.

राज्यपालांना कळवणे आवश्यक आहे

राज्यपाल पुरोहित यांनी 1 ऑगस्ट 2023 रोजी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्राच्या संदर्भात हे नवीन पत्र लिहिण्यास बांधील असल्याचे लिहिले आहे. त्यांनी पत्र देऊनही मुख्यमंत्र्यांनी मागितलेली माहिती दिली नाही. मुख्यमंत्री जाणीवपूर्वक ही माहिती देत नसल्याचे दिसते.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 167 मधील तरतुदीनुसार राज्यपालांनी राज्याच्या प्रशासकीय बाबींबाबत कोणतीही माहिती मागितली तर ती मुख्यमंत्र्यांना देणे बंधनकारक आहे.