Jagdambika Pal : वक्फ जेपीसीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना भेटले; वक्फ बोर्डाच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील दाव्याची चौकशी करणार

By, Pravin Wankhade - November 8, 2024 10:30:32

0

वृत्तसंस्था

बंगळुरू : Jagdambika Pal वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीचे (जेपीसी) अध्यक्ष आणि भाजपचे खासदार जगदंबिका पाल गुरुवारी कर्नाटकात पोहोचले. हुबळी आणि विजयपुरा येथील वक्फविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची त्यांनी भेट घेतली.Jagdambika Pal

जगदंबिका पाल म्हणाले, ‘उत्तर कर्नाटकातील शेतकऱ्यांनी निवेदन दिले आहे. वक्फ बोर्ड त्यांच्या जमिनीवर दावा करत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या जमिनीवर मालकी हक्क आहे का, असे मी विचारले आहे. ते म्हणतात की ते 50-70 वर्षांहून अधिक काळ तेथे राहतात.

Bhaskar Jadhav रामटेकमधील बंडखोरीवरुन भास्कर जाधवांनी काँग्रेसला सुनावले; ही काँग्रेसची नैतिक जबाबदारी नाही का?

जेपीसी अध्यक्ष म्हणाले, ‘वक्फ बोर्ड त्या ठिकाणांवरही दावा करत आहे जिथे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) द्वारे संरक्षित ऐतिहासिक वास्तू आहेत. आम्ही दोन्ही प्रकरणांची चौकशी करून अहवाल तयार करू.

समिती सदस्य म्हणाले – हा एकतर्फी निर्णय आहे, एकट्याने जाणे प्रोटोकॉलच्या विरोधात आहे

जगदंबिका पाल यांनी एकट्या कर्नाटक दौऱ्यावर जेपीसीमध्ये समाविष्ट केलेल्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, पाल यांनी एकटे जाणे योग्य नाही. हा एकतर्फी निर्णय आहे. हे प्रोटोकॉलच्या विरोधात आहे. समितीने त्यास मान्यता दिलेली नाही. हा अध्यक्षांचा वैयक्तिक निर्णय आहे.

खरे तर भाजप खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी लिहिले शेतकऱ्यांच्या तक्रारी जेपीसीसमोर ठेवल्या जातील.

कर्नाटकातील वक्फला शेतकऱ्यांच्या विरोधाचे कारण, 3 मुद्दे

कर्नाटकातील विजयपुरा, कलबुर्गी, बिदर आणि शिवमोग्गा येथील काही शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर वक्फ बोर्डाची मालमत्ता असल्याचा दावा करणाऱ्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. याविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले, त्याला भाजपनेही पाठिंबा दिला.

कर्नाटकचे वक्फ मंत्री जमीर अहमद खान आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर विजयपुरा येथील 44 मालमत्तांच्या जमिनीच्या नोंदींमध्ये वक्फची नावे कोणतीही पूर्वसूचना न देता जोडण्यात आली, असा आरोप भाजपने केला आहे.

वाद वाढत असताना, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले होते की त्यांनी अधिकाऱ्यांना नोटीस मागे घेण्यास सांगितले आहे, परंतु भाजपने विरोध अधिक तीव्र केला. त्यांनी काँग्रेस सरकारवर लँड जिहादचा आरोप केला.

जेपीसी सदस्य 5 राज्यांना अधिकृत भेटी देणार

वक्फ विधेयकावर स्थापन करण्यात आलेली संयुक्त संसदीय समिती (JPC) पुढील आठवड्यात 5 राज्यांना भेट देणार आहे. ही समिती 9 नोव्हेंबर रोजी आसामची राजधानी गुवाहाटी येथून आपला दौरा सुरू करणार आहे. यानंतर 11 नोव्हेंबरला भुवनेश्वर (ओरिसा), 12 नोव्हेंबरला कोलकाता (पश्चिम बंगाल), 13 नोव्हेंबरला पाटणा (बिहार) आणि 14 नोव्हेंबरला लखनऊ (उत्तर प्रदेश) येथे जाईल.

JPC सदस्य या पाच राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये त्यांचे अल्पसंख्याक व्यवहार विभाग, कायदा विभाग, अल्पसंख्याक आयोग आणि वक्फ बोर्ड यांच्याशी संवाद साधतील. ती बार कौन्सिल आणि मुत्तवल्ली असोसिएशनसह इतर भागधारकांनाही भेटणार आहे.