वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Kolkata कोलकाता येथील आरजी कर मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये 9 ऑगस्ट रोजी झालेल्या प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सीबीआयच्या अद्ययावत स्थिती अहवालावर सर्वोच्च न्यायालयाने 4 आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. याशिवाय या प्रकरणाची सुनावणी अन्य कोणत्याही राज्यात हस्तांतरित करण्यासही न्यायालयाने नकार दिला आहे.Kolkata
डॉक्टरांच्या सुरक्षेशी संबंधित याचिकेवर एका वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, केंद्र सरकारने नॅशनल टास्क फोर्सचा (NTF) अहवाल दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एनटीएफ अहवालाची प्रत या खटल्याशी संबंधित सर्व वकिलांना, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्याचे निर्देश दिले.
यानंतर सर्व याचिकाकर्ते आणि राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी यावर आपल्या सूचना द्याव्यात. त्यासाठी न्यायालयाने तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
यापूर्वी 4 नोव्हेंबर रोजी पश्चिम बंगालच्या सियालदह न्यायालयाने बलात्कार आणि हत्येचा मुख्य आरोपी संजय रॉयवर आरोप निश्चित केले होते. 11 नोव्हेंबरपासून या प्रकरणाची दररोज सुनावणी होणार आहे.
न्यायालयाने नॅशनल टास्क फोर्सवर नाराजी व्यक्त केली होती
NTF ने दोन श्रेणींमध्ये शिफारसी तयार केल्या आहेत. प्रथम – शारीरिक हिंसाचार प्रतिबंध आणि दुसरा – वैद्यकीय व्यावसायिकांवरील लैंगिक हिंसाचार प्रतिबंध. यापूर्वी 15 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने नॅशनल टास्क फोर्सच्या (NTF) कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाने एनटीएफला डॉक्टरांच्या सुरक्षेबाबत 3 आठवड्यांच्या आत सूचना देण्याचे निर्देश दिले होते.
CJI DY चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले होते की, NTF ला डॉक्टर आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रोटोकॉल बनवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे, परंतु ते अतिशय संथ गतीने काम करत आहे. न्यायालयाने म्हटले होते की, एनटीएफची पहिली बैठक 27 ऑगस्ट रोजी झाली होती. आश्चर्याची बाब म्हणजे 9 सप्टेंबरनंतर एकही बैठक झाली नाही. प्रगती का झाली नाही? या टास्क फोर्सला कामाला गती द्यावी लागणार आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App