Kiren Rijiju मुस्लिमांच्या धार्मिक व्यवहारात हस्तक्षेप नाही, तर नव्या कायद्यानुसार Waqf मालमत्ता व्यवस्थापनाच्या व्याख्येत बदल; वाचा तपशील!!

By, Pravin Wankhade - April 2, 2025 05:25:53

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्रातल्या मोदी सरकारने आणलेल्या Waqf board सुधारणा कायद्यामध्ये मुसलमानांच्या धार्मिक व्यवहारात हस्तक्षेप करण्याचा मुद्दा नाही त्याचबरोबर धार्मिक संस्थांमध्येही हस्तक्षेप होणार नाही तर नव्या कायद्यानुसार Waqf मालमत्ता व्यवस्थापनाच्या व्याख्येत बदल आणला असल्याचा खुलासा केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री किरण रिजिजू यांनी केला.

व्याख्येतील या बदलाचे सर्वांत मोठे महत्त्व म्हणजे मुस्लिम समाजासाठीच आहे, कारण ज्यांना वक्फ बोर्डाच्या तरतुदींनुसार त्यांच्या वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन करायचे आहे, त्यांचे स्वागत आहे. ज्या मुस्लिमांना त्यांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन वेगळ्या ट्रस्टच्या माध्यमातून किंवा आणखी कुठल्या वेगळ्या पद्धतीने करायचे असेल, तर तो पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 2013 मध्ये आणलेले आणलेला कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने होता पण मोदी सरकारने आणलेला नवा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने नसून नसून तू पुढील काळासाठी आहे, असा स्पष्ट खुलासा किरण रिजिजू यांनी केला.

Chief Minister : मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे उपकार आयुष्यभर विसरणार नाही, चिमुकल्याच्या आईचे कृतज्ञ बाेल

किरण रिजिजू म्हणाले :

काँग्रेसच्या सदस्यांनी किंवा अन्य कुठल्याही विरोधी सदस्यांनी मुस्लिमांची दिशाभूल करण्याचा, खोटेपणा पसरवण्याचा प्रयत्न केला तरी तरी कधीतरी त्यांना सत्याला सामोरे जावेच लागेल. मग आम्ही दुसरे विधेयक आणू त्यावेळी मी पुन्हा एकदा वास्तव परिस्थिती उघडपणे सांगीनच.

जर एखाद्या मुस्लिम व्यक्तीने वक्फ तयार केला, तर त्यामध्ये कुटुंबातील महिलांचे हक्क जपणे करणे ही त्याची पहिली जबाबदारी आणि आवश्यकता असेल.

सरकारी जमीन किंवा खाजगी जमिनीचे संपूर्ण व्यवस्थापन समितीच्या शिफारशींद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकृत केले जाईल असे प्रावधान या कायद्यात आहे. संसदीय समितीने एकमताने एक बाब सुचवली ती म्हणजे waqf मालमत्ते संबंधीचे सर्व अधिकार केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत नसावेत. समितीची ही शिफारस मान्य करून waqf मालमत्तांसंबंधीच्या वादात जिल्हाधिकारी स्तरावरील अधिकारी सरकारी जमिनीच्या प्रकरणांवर देखरेख करतील आणि वक्फ बोर्ड किंवा मुतवल्लीशी संबंधित वाद सोडवतील.

मूळ कायद्यात सरकारने आम्ही दोन सदस्यीय न्यायाधिकरण प्रस्तावित केले होते, परंतु संसदीय ज्ञसमितीने सुचवले की 2 सदस्य पुरेसे नाहीत आणि 3 सदस्य असावेत. समितीची ही शिफारस मान्य करण्यात आली आहे. आता, न्या न्यायाधिकरणाचा कालावधी समितीने शिफारस केलेल्यानुसार निश्चित असेल.

After introducing the Waqf Amendment Bill in Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says "…After 2013, we made some changes to the Waqf provisions to the Waqf user, and some people have raised concerns. They say that after removing the Waqf user provision, the… pic.twitter.com/5pTdyi7p2a

— ANI (@ANI) April 2, 2025