पेपरफुटीप्रकरणी आता 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, 1 कोटी दंड; सरकारी भरतीत गैरप्रकारास प्रतिबंधासाठी केंद्राचे कठोर पाऊल|Up to 10 years in jail, 1 crore fine in paper blast case; Center's strict action to prevent malpractices in government recruitment

पेपरफुटीप्रकरणी आता 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, 1 कोटी दंड; सरकारी भरतीत गैरप्रकारास प्रतिबंधासाठी केंद्राचे कठोर पाऊल

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सरकारी भरती परीक्षांमध्ये पेपरलीक, कॉपी व बनावट संकेतस्थळ बनवणे इत्यादी गुन्हेगारी कृत्ये रोखण्यासाठी सोमवारी संसदेत विधेयक मांडण्यात आले. दोषी आढळून येणाऱ्यास 3-5 वर्षांची कैद व 10 लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सोमवारी लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पटलावर ठेवले.Up to 10 years in jail, 1 crore fine in paper blast case; Center’s strict action to prevent malpractices in government recruitment

एखादा व्यक्ती, व्यक्तींचा गट किंवा संस्था प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरे लीक करणे, परीक्षार्थीला अनधिकृतपणे मदत करणे, संगणक नेटवर्क किंवा संगणक प्रणालीशी छेडछाड, बनावट संकेतस्थळ तयार करणे, बनावट परीक्षा घेणे, खोटे प्रवेशपत्र या गुन्ह्याच्या कक्षेत येईल. सर्व्हिस प्रोव्हायडरला नियमांचे उल्लंघन केल्यावरून १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड. परीक्षेचा खर्चही वसूल केला जाईल. त्यांना चार वर्षे परीक्षा घेता येणार नाही. संघटित गुन्ह्यासाठी तीन ते दहा वर्षांपर्यंतची कैद व एक कोटी रुपये दंडाची तरतूद आहे.

आता ‘या’ राज्यात पेपरफुटीप्रकरणी जन्मठेप आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंड!

8 वर्षांत 70 प्रकरणे, 1.5 कोटी तरुण संकटात

देशात स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये पेपरफुटीच्या घटना नवीन नाहीत. त्यामुळे हजारो तरुणांचे भविष्य संकटात सापडले आहे. आकडेवारीनुसार 8 वर्षांत विविध राज्यांत पेपरफुटीची 70 हून जास्त प्रकरणे उजेडात आली आहेत. त्यामुळे 1.5 कोटींहून जास्त तरुणांना फटका बसला आहे. या प्रकरणांत फार मोठ्या प्रमाणात पैशांचा व्यवहार झाल्याचे पोलिस तपासातून निष्पन्न झालेले आहे. सरकारी अधिकारी, शिक्षक, मुद्रणालयातील कर्मचारीही सामील आहेत. अनेक प्रकरणांत ईडी, सीबीआयदेखील तपास करत आहे. सध्या अशा प्रकारच्या बेकायदा कृत्यांना आळा घालण्यासाठी विशेष ठोस कायदेशीर तरतूद नाही.

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तामिळनाडू, कर्नाटक, हरियाणामध्ये घटना

राजस्थानात 2015 ते 2023 मध्ये 14 प्रकरणे घडली. रेल्वेच्या जानेवारी 2021 मधील क्लार्क कम टायपिस्ट, ट्रान्स क्लर्क पेपर लीकप्रकरणी तपास सुरू आहे. गुजरातमध्ये 8 वर्षांत पेपरफुटीची 14 प्रकरणे. यूपीत 2017-2022 पर्यंत पेपरफुटीची 8 प्रकरणे घडली आहेत.

तेलंगणा लोकसेवा आयोगाच्या ज्यु. इंजिनिअरिंग 23 परीक्षा रद्द झाल्या. 25 हजारांवर विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले. या विधेयकात यूपीएससी, एसएससी, बँकिंग, रेल्वे, जेईई, नीट, सीयूईटी, एनटीएद्वारे घेण्यात येणाऱ्या संगणकाधारित परीक्षा, शैक्षणिक संस्थांच्या समावेशाचा प्रस्ताव आहे.