Union Cabinet : केंद्रीय मंत्रिमंडळाची QR कोड पॅन कार्डला मंजुरी; विद्यार्थ्यांना ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ची सुविधा

By, Pravin Wankhade - November 26, 2024 04:00:55

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Union Cabinet सोमवारी झालेल्या मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पॅन 2.0 प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. यासाठी 1435 कोटी रुपये सरकार खर्च करणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. सध्याचा पॅन क्रमांक न बदलता कार्डे प्रगत केली जातील.Union Cabinet

वैष्णव म्हणाले- नवीन पॅनकार्डमध्ये QR कोड असेल. यासाठी पेपरलेस म्हणजेच ऑनलाइन प्रक्रियेचा अवलंब केला जाणार आहे. लोकांना क्यूआर कोडसह पॅनसाठी वेगळा खर्च करण्याची गरज नाही. नवीन पॅनमध्ये डेटा पूर्णपणे सुरक्षित असेल.

Eknath shinde एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरेंच्या वळणावर, की परस्पर माध्यमांनीच बातम्यांचे पतंग हवेत उडविले उंचावर??

कोणत्याही तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी तक्रार संदर्भ प्रणाली तयार केली जाईल. ते म्हणाले की, पॅनकार्ड एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

ते म्हणाले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन नवीन रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे, शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान, तरुण आणि विद्यार्थ्यांसाठी ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ आणि अटल इनोव्हेशन मिशन 2.0 ला मंजुरी देण्यात आली आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झालेले प्रकल्प

रेल्वेच्या 3 प्रकल्पांना मंजुरी

मनमाड-जळगाव या १६० किमी लांबीच्या चौथ्या मार्गाला मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे दरवर्षी 8 कोटी लिटर डिझेलची बचत होणार आहे.

भुसावळ ते खांडवा मार्गावर तिसरी व चौथी लाईन टाकण्यात येणार आहे. यामुळे पूर्वांचल ते मुंबई दरम्यान रेल्वेची क्षमता वाढणार आहे. तसेच यातून रोजगार निर्मिती होईल. शेतकरी आणि लघुउद्योगांना मदत मिळेल.

राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान

नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान मंजूर करण्यात आले. यासाठी 2481 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. १ कोटी शेतकरी याच्या कक्षेत येतील.

वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन

तरुण आणि विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी उच्च दर्जाची आणि महागडी प्रकाशने दिली जातील. देशातील सर्व विद्यापीठे आपापसात संसाधने सामायिक करतील.

सर्व जगप्रसिद्ध जर्नल्स देशातील शैक्षणिक संस्थांना वर्गणी घेऊन उपलब्ध करून दिली जातील. यासाठी 6 हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

विद्यापीठांमध्ये पदवीपूर्व अभ्यासक्रम सुरू केले जातील, सरकारी संस्था पहिल्या टप्प्यात ते सुरू करतील.

अटल इनोव्हेशन मिशन २.० मंजूर

नवोन्मेष आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी 2750 कोटी रुपयांचे इनोव्हेशन मिशन 2.0 मंजूर करण्यात आले.

अटल इनोव्हेशन मिशनमध्ये स्थानिक भाषेची सुविधा नव्हती. अटल इनोव्हेशन मिशन 2.0 मध्ये 30 स्थानिक भाषा नवोपक्रम केंद्रे उघडली जातील.