वृत्तसंस्था
भोपाळ : समान नागरी कायदा आणण्याचा इरादा, पंतप्रधान मोदींनी सेट केला देशाचा अजेंडा!!… देशाच्या राजकारणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज आणखी एक महत्त्वपूर्ण बदलाची जाहीर घोषणाच केली. देशात समान नागरी कायदा आणायचा इरादा पंतप्रधान मोदींनी भाजपच्या 10 लाख बूथ कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात बोलून दाखविला. त्यामुळे भाजपच्या समर्थकांमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण झाला असून विरोधकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. सोशल मीडियावर याचे तीव्र पडसाद उमटायला सुरुवात झाली आहे.uniform civil law; Prime Minister Modi set the country’s agenda!!; Important commentary in front of 10 lakh booth workers of BJP!!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भाजपच्या 10 लाख बूथ कार्यकर्त्यांना भोपाळ मधून संबोधित केले. त्यावेळी त्यांनी प्रश्नोत्तराचे एक सेशन घेतले आणि या प्रश्नोत्तरादरम्यानच त्यांनी समान नागरी कायद्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, व्होट बँकेच्या मागे लागलेले राजकारणी समान नागरी कायद्याच्या विरोधात सध्या प्रचार करत आहेत. मुसलमानांना भडकवत आहेत. पण एका देशात कुटुंबात दोन वेगवेगळे कायदे कसे काय चालू शकतात?? वास्तविक देशात समान नागरी कायदा लागू करावा, अशी सुप्रीम कोर्टाने वारंवार सूचना केली आहे. देशाचे संविधान देखील सर्वांना समानतेच्या अधिकार असल्याचीच गोष्ट करते तरी देखील व्होट बँकेचे राजकारण साधू इच्छिणारे समान नागरी कायद्याच्या विरोधात प्रचार करतात आणि मुसलमानांना भडकवत राहतात. हे आता खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा पंतप्रधान मोदींनी दिला.
त्याचवेळी तीन तलाक संदर्भात देखील मोदींनी भाष्य केले पंतप्रधान मोदी म्हणाले, आज तीन तलाकच्या समर्थनात बोलण्यासाठी काही लोक पुढे आले आहेत. पण ते मुस्लिम मुलींचे नुकसान करत आहेत. मोठमोठी स्वप्ने पाहून जे आई बाप आपल्या मुलीचे लग्न दुसऱ्या परिवारात करून देतात. त्या परिवाराने 8 – 10 वर्षांनी मुलीला केवळ तीन वेळा तलाक बोलून घरातून बाहेर काढले, तर त्या आई-वडिलांना नेमके काय वाटत असेल?? त्यांचे दुःख समजून घेण्याची तीन तलाक समर्थकांची तयारी नाही. तीन तलाकचे समर्थन करून ते मुस्लिम मुलींवर अत्याचाराला मूभा देत आहेत, असा घणाघाती आरोप पंतप्रधान मोदींनी केला.
#WATCH समान नागरिक संहिता (UCC) के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। देश दो कानूनों पर कैसे चल सकता है? भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है…सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि समान नागरिक संहिता(UCC) लाओ लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग हैं: PM… pic.twitter.com/f3NCIUGi2O — ANI_HindiNews (@AHindinews) June 27, 2023
#WATCH समान नागरिक संहिता (UCC) के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। देश दो कानूनों पर कैसे चल सकता है? भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है…सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि समान नागरिक संहिता(UCC) लाओ लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग हैं: PM… pic.twitter.com/f3NCIUGi2O
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 27, 2023
तीन तलाक हा जर इस्लामचा अपरिहार्य घटक असता तर मुस्लिम बहुल देशांनी तीन तलाक विरोधात कायदे लागू तरी केले असते का,? असा सवाल करून मोदींनी इजिप्त, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जॉर्डन, सीरिया, बांगलादेश या मुस्लिम देशांचे उदाहरण दिले. या सर्व देशांमध्ये भारताच्या आधी तीन तलाक विरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत, याची आठवण मोदींनी करून दिली.
#WATCH जो भी तीन तलाक के पक्ष में बात करते हैं ये लोग मुस्लिम बेटियां के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। तीन तलाक से सिर्फ बेटियों को नुकसान नहीं होता है बल्कि इससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर तीन तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा… pic.twitter.com/mxivRYuJ4z — ANI_HindiNews (@AHindinews) June 27, 2023
#WATCH जो भी तीन तलाक के पक्ष में बात करते हैं ये लोग मुस्लिम बेटियां के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। तीन तलाक से सिर्फ बेटियों को नुकसान नहीं होता है बल्कि इससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर तीन तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा… pic.twitter.com/mxivRYuJ4z
पण त्या पलीकडे जाऊन उघडपणे समान नागरी कायद्यावर भाष्य करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशात नवीन विषय छेडला. नवा अजेंडा ऐरणीवर आणला. देशाच्या राजकारणाला नवीन दिशा दिली. समान नागरी कायदा देशात लागू करण्याचा इरादाच त्यांनी बोलून दाखविला. त्यामुळे भाजपच्या लाखो कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उत्साह पसरला असून विरोधकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता तयार झाली आहे आणि त्याचे पडसाद सोशल मीडियावर उमटू लागले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more