वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Supreme Court सबळ पुरावे असतानाच एखाद्या व्यक्तीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप केला जाऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यासाठी केवळ छळाचा आरोप पुरेसा नाही. विक्रम नाथ आणि पीबी वराळे यांच्या खंडपीठाने 10 डिसेंबर रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरील सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी दिली.Supreme Court
वास्तविक, गुजरात हायकोर्टाने महिलेचा पती आणि सासरच्या मंडळींचा छळ करून तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी निर्दोष मुक्तता करण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून महिलेला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली.
बंगळुरूमधील 34 वर्षीय आयटी अभियंता अतुल सुभाष यांच्या आत्महत्येचे प्रकरण चर्चेत असताना सर्वोच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी आली आहे. 24 पानांच्या सुसाईड नोटमध्ये अतुलने पत्नी आणि तिच्या कुटुंबीयांवर छळ केल्याचा आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप केला होता. या आधारे बंगळुरू पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.
जाणून घ्या काय होते प्रकरण…
गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, 2021 मध्ये आयपीसीच्या कलम 498A (विवाहित महिलेवर क्रूरता) आणि 306 (आत्महत्येला प्रवृत्त करणे) अंतर्गत हा खटला दाखल करण्यात आला होता.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, कलम 306 अंतर्गत दोषी ठरण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्याच्या हेतूचा सबळ पुरावा असणे आवश्यक आहे. आरोपीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल दोषी सिद्ध करण्यासाठी केवळ छळ पुरेसा नाही.
आरोप करणाऱ्या पक्षाला पुरावे सादर करावे लागतील. ज्यामुळे आरोपीने थेट असे काहीतरी केले आहे. ज्यामुळे मृत व्यक्तीला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले जाईल. आरोपीच्या मनात अशी इच्छा होती की, पीडितेने आत्महत्या करावी असे आपण मानू शकत नाही. हे केवळ पुराव्यांवरूनच सिद्ध होऊ शकते.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
