गुरुवारी राजधानी दिल्लीत पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी बोलावलेली सर्वपक्षीय बैठक सुमारे साडेतीन तास चालली. सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास ही बैठक संपली. या बैठकीला पंतप्रधान मोदींसह अनेक महत्त्वाचे नेते उपस्थित होते. या बैठकीत काश्मीरच्या सद्य:स्थिती आणि भविष्यावर चर्चा झाली. Top Ten Points Of JK Ledears meet With PM Modi Amit Shah NSA Doval
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : गुरुवारी राजधानी दिल्लीत पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी बोलावलेली सर्वपक्षीय बैठक सुमारे साडेतीन तास चालली. सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास ही बैठक संपली. या बैठकीला पंतप्रधान मोदींसह अनेक महत्त्वाचे नेते उपस्थित होते. या बैठकीत काश्मीरच्या सद्य:स्थिती आणि भविष्यावर चर्चा झाली.
या बैठकीत पीएम मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरमधील नेत्यांना सांगितले की, आपल्याला ‘दिल की दूरी’ आणि ‘दिल्ली की दूरी’ संपवायची आहे. बैठकीनंतर पीएम मोदी यांनी ट्विट केले की, आपल्या लोकशाहीची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे टेबलावर बसून विचारांची देवाणघेवाण करण्याची क्षमता. ते म्हणाले की, मी जम्मू-काश्मीरच्या नेत्यांना सांगितले आहे की लोकांना, विशेषत: तरुणांना जम्मू-काश्मीरला राजकीय नेतृत्व द्यावे लागेल आणि त्यांची इच्छा पूर्ण होईल याची खात्री करून घ्यावी लागेल. जम्मू-काश्मीरच्या नेत्यांशी झालेल्या बैठकीनंतर पीएम मोदींनीही अनेक छायाचित्रे ट्विट केली.
कॉंग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद म्हणाले की, आम्ही बैठकीत केंद्रासमोर पाच मागण्या मांडल्या आहेत. काश्मीरला राज्याचा दर्जा, लोकशाहीची पुन्हा स्थापना करण्यासाठी विधानसभा निवडणुका, जम्मू-काश्मीरमधील काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन, सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका, अधिवास जमिनीची हमी अशा त्या मागण्या आहेत.
पीडीपी अध्यक्षा मेहबुबा मुफ्ती म्हणाल्या की, मी बैठकीत पंतप्रधानांना सांगितले की तुम्हाला जर कलम 370 काढायचा होता तर तुम्ही जम्मू-काश्मीर विधानसभेला बोलावून तो हटवायला पाहिजे होता. तो बेकायदेशीरपणे काढण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता. आम्हाला घटनात्मक आणि कायदेशीर मार्गाने कलम 370 पुनर्संचयित करायचे आहे.
कॉंग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले की, आजच्या बैठकीत आम्ही म्हटले होते की पूर्ण राज्याचा दर्जा संपुष्टात आणायचा नव्हता. आम्ही संपूर्ण राज्य पुनर्संचयित करण्याची मागणी केली. पूर्वी आम्हाला आश्वासन मिळालं होतं. गृहमंत्री अमित शहा यांनी पूर्ण राज्य बहाली निश्चितपणे केली जाईल, असे आश्वासन दिले, पण प्रथम परिसीमन झाले पाहिजे.
कलम 370 रद्द केल्याच्या सुमारे दोन वर्षांनंतर, केंद्र सरकारच्या वतीने या नेत्यांनी राज्यातील नेत्यांशी चर्चा झाली आहे. नवी दिल्लीतील पंतप्रधान निवासस्थानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात या बैठकीला फारुख अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आझाद, रवींद्र रैना, कविंद्र गुप्ता, निर्मल सिंग, सज्जाद लोणे, भीम सिंग आणि इतर अनेक नेते उपस्थित होते. या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, एनएसए अजित डोभाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू-काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांच्यासह केंद्राचे अनेक अधिकारी उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी झालेल्या बैठकीपूर्वी फारूक अब्दुल्ला म्हणाले की, कोणताही अजेंडा नाही, आम्ही आमचा मुद्दा ठेवून पंतप्रधान-गृहमंत्र्यांशी बोलू, जेणेकरून राज्यातील शांतता प्रस्थापित होईल. आमच्या इच्छेचा प्रश्न नाही, आम्हाला तर आभाळ पाहिजे. आधी आम्ही पंतप्रधान मोदींशी बोलू, नंतर माध्यमांशी बोलू.
जम्मू-काश्मीरमधील लोकशाही प्रक्रियेला बळकटी देण्याकडे या बैठकीचे मुख्य लक्ष होते. बैठकीत पीएम मोदी म्हणाले की, आम्ही जम्मू-काश्मीरमधील लोकशाही प्रक्रियेसाठी कटिबद्ध आहोत. यशस्वीरीत्या पार पडलेल्या डीडीसी निवडणुकांप्रमाणेच विधानसभा निवडणुका घेणेही आमचे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या बैठकीत गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरमधील जिल्हा पंचायतीच्या आधुनिकीकरणासाठी घेतलेल्या योजनांविषयीची माहिती सादर केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ते म्हणाले की, ज्या कैदींवर काश्मीरमध्ये गंभीर आणि फौजदारी गुन्हे दाखल नाहीत, सरकार त्यांना लवकरच सोडेल. यादरम्यान ते म्हणाले की, काश्मीर प्रश्नावर कोणत्याही इतर देशाशी चर्चा केली जाणार नाही.
सर्वपक्षीय बैठकीत पाच महत्त्वपूर्ण मागण्या करण्यात आल्या. जम्मू-काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा, विधानसभा निवडणुका, अधिवासाची हमी, राजकीय कैद्यांची सुटका, काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन यांचा यामध्ये समावेश आहे.
Top Ten Points Of JK Ledears meet With PM Modi Amit Shah NSA Doval
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App