Tista Setalwad case : तिस्ता प्रकरणात सरन्यायाधीश म्हणाले- ना UAPA ना POTA, तरीही एक महिला 2 महिन्यांपासून कोठडीत

By, Pravin Wankhade - September 2, 2022 10:00:13

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : गुजरात दंगलीशी संबंधित कट रचल्याप्रकरणी कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांनी अंतरिम दिलासा मागणाऱ्या याचिकेवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान कोर्टाने सॉलिसिटर जनरल यांना विचारले – तिस्ताविरुद्ध UAPA किंवा POTA गुन्हा दाखल नाही, तरीही तुम्ही त्यांना 2 महिने कोठडीत का ठेवले आहे? शुक्रवारी दुपारी 2 वाजता या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.Tista Setalwad case Chief Justice says- Neither UAPA nor POTA, still a woman in custody for 2 months

तिस्ता यांच्या जामिनाला विरोध करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, हे प्रकरण उच्च न्यायालयात आहे, त्यामुळे तुम्ही तेथे सुनावणी होऊ द्या. यावेळी मेहता म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने डोळे मिटून ठेवू नयेत, पण डोळे पूर्ण उघडूही नयेत. मुख्य न्यायमूर्ती यू.यू. लळित यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. तिस्ता यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, तर गुजरात सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल मेहता हजर झाले.

CJI UU Lalit Profile : आजोबा- वडिलांपासून मुलापर्यंत सर्वच वकिलीत, जाणून घ्या नवे सरन्यायाधीश यूयू लळित यांच्या कुटुंबाबद्दल..

सुनावणीदरम्यान काय झाले?

कपिल सिब्बल म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने 24 जून रोजी तिस्ता यांच्याविरोधात टिप्पणी केली आणि 25 जून रोजी गुजरात पोलिसांनी तिला अटक केली तीही तपास आणि पुराव्याशिवाय.

CJI लळित म्हणाले- तुम्ही 2 महिन्यांत आरोपपत्र दाखल केले आहे की तुम्ही अजूनही तपास करत आहात? तुम्हाला आतापर्यंत काय मिळाले? यावर एसजी मेहता म्हणाले की, राज्य सरकार नियमानुसार कारवाई करत आहे. तपासाबाबत आणि उच्च न्यायालयात याबाबत सांगू. तुम्ही या प्रकरणाची सुनावणी हायकोर्टातच होऊ द्या.

सरन्यायाधीश म्हणाले की, 3 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयात जामीन याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुनावणीची तारीख 19 सप्टेंबर आहे. 6 आठवड्यांनंतर जामिनावर सुनावणी होणार का? ही गुजरात उच्च न्यायालयाची प्रमाणित प्रथा आहे का? समजा आपण तिस्ताला अंतरिम दिलासा दिला आणि प्रकरणाची सुनावणी होऊ दिली तर?

एसजी मेहता म्हणाले की, मी विरोध करेन. गुजरात दंगलीनंतरच्या कटात तिस्ता यांचा सहभाग होता आणि हे आयपीसीच्या कलम 302 पेक्षाही गंभीर आहे.

गुजरात सरकारचे प्रतिज्ञापत्र

30 ऑगस्ट रोजी गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून तिस्तांच्या जामिनाला विरोध केला होता. सरकारने सांगितले की, तिस्ताविरुद्धचा FIR केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आधारित नाही, तर पुराव्यांचा आधार आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या टीकेनंतर गुजरात पोलिसांनी अटक केली

2002च्या गुजरात दंगलीप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट देणाऱ्या SITच्या अहवालाविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने 24 जून रोजी फेटाळून लावली. झाकिया जाफरी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. या दंगलीत झाकिया जाफरी यांचे पती एहसान जाफरी यांचा मृत्यू झाला होता.

झाकिया यांच्या याचिकेत योग्यता नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या खटल्यातील सहकारी याचिकाकर्त्या तिस्ता यांनी झाकिया जाफरी यांच्या भावनांशी खेळल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयाने तिस्तांच्या भूमिकेची चौकशी करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर 25 जून रोजी अहमदाबाद क्राइम ब्रँचने तिस्ता यांना मुंबईतून अटक केली होती.