Tirupati Devasthanam : तिरुपती देवस्थानने 18 गैर-हिंदू कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढले; TTD ने बदली किंवा निवृत्तीचा पर्याय दिला

By, Pravin Wankhade - February 6, 2025 05:00:14

0

वृत्तसंस्था

तिरुपती : Tirupati Devasthanam आंध्र प्रदेशातील तिरुपती बालाजी मंदिर व्यवस्थापन त्यांच्या 18 कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची तयारी करत आहे. तिरुमला तिरुपती देवस्थानम (टीटीडी) च्या नियमांविरुद्ध काम केल्याबद्दल या सर्वांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.Tirupati Devasthanam

ट्रस्टने सर्व 18 कर्मचाऱ्यांसमोर दोन अटी ठेवल्या आहेत – एकतर त्यांनी दुसऱ्या सरकारी विभागात बदली घ्यावी किंवा व्हीआरएस (स्वेच्छा निवृत्ती) घ्यावी. मंदिराचे पावित्र्य राखण्यासाठी हे केले जात आहे.

टीटीडी 12 मंदिरांची देखभाल करते. त्यात 14 हजारांहून अधिक कर्मचारी काम करतात.

पवारांच्या वर्चस्वाला बसली खीळ, हे तर खरे महाराष्ट्र केसरीच्या वादाचे मूळ!!

टीटीडीने निवेदनात म्हटले आहे- टीटीडीचे अध्यक्ष बीआर नायडू यांच्या सूचनेनुसार ही कारवाई करण्यात आली. संस्थेत काम करताना बिगर हिंदू धार्मिक प्रथा पाळणाऱ्या 18 कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. टीटीडीमध्ये काम करूनही ते सर्वजण गैर-हिंदू धार्मिक परंपरांचे पालन करत आहेत. आता त्यांच्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.

आम्ही गैर-हिंदू कर्मचाऱ्यांची ओळख पटवली

टीटीडीचे अध्यक्ष नायडू म्हणाले – मी 4 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बोर्ड बैठकीत प्रस्ताव मांडला, जो एकमताने स्वीकारण्यात आला. आम्ही काही टीटीडी कर्मचारी ओळखले जे गैर-हिंदू आहेत. मी या लोकांना व्हीआरएस घेण्याची विनंती करेन. जर ते यावर सहमत नसतील तर त्यांना महसूल, नगरपालिका किंवा कोणत्याही महामंडळासारख्या सरकारी खात्यांमध्ये स्थानांतरित केले जाईल.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई

तिरुमलामध्ये राजकीय वक्तव्यांवर बंदी घालण्याचा प्रस्तावही बोर्ड बैठकीत मंजूर करण्यात आला. टीटीडी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तसेच त्यांची जाहिरात करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे त्यात म्हटले आहे.

टीटीडीच्या निर्णयाचे आधार

गेल्या काही वर्षांत टीटीडी कायद्यात तीनदा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये मंदिर मंडळ आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांमध्ये फक्त हिंदूंची नियुक्ती करावी अशी अट घालण्यात आली आहे. १९८९ मध्ये जारी केलेल्या एका सरकारी आदेशानुसार टीटीडीमध्ये प्रशासकीय पदांसाठी फक्त हिंदूंची निवड करणे बंधनकारक होते.

या निर्णयाला संविधानाच्या कलम १६(५) चे समर्थन आहे. ज्यामध्ये धार्मिक किंवा सांप्रदायिक स्वरूपाच्या संस्थांना त्यांच्या स्वतःच्या धर्माच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्याची परवानगी आहे. त्याचप्रमाणे, आंध्र प्रदेश धर्मादाय आणि हिंदू धार्मिक संस्था आणि देणग्या अधीनस्थ सेवा नियमांच्या नियम ३ मध्ये असे म्हटले आहे की धार्मिक संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनी हिंदू धर्माचे पालन केले पाहिजे.

नोव्हेंबर २०२३ मध्ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने या कायदेशीर पाठिंब्याला आणखी बळकटी दिली. न्यायालयाने त्यांचा नियम ३ कायम ठेवला. त्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की विश्वस्त मंडळाला सेवा अटी अनिवार्य करण्याचा अधिकार आहे, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना हिंदू धर्माचे पालन करणे अनिवार्य करणे समाविष्ट आहे.