वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, विश्वकर्मा योजनेच्या लाभार्थींना त्रिस्तरीय पडताळणी करावी लागेल. यामध्ये प्रथमतः ग्रामपंचायत, दुसरी जिल्हाधिकार्‍यांची आणि तिसरी राज्याने नियुक्त केलेली समिती असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ‘पीएम विश्वकर्मा कौशल सन्मान योजना’ सुरू केली आहे.Three-tier verification of Vishwakarma Yojana beneficiaries; Finance Minister said- MSME Ministry will give loan of ₹ 3 lakh without guarantee
या क्रेडिट साहाय्य योजनेत, पात्र कारागीर आणि कारागीर यांना विश्वकर्मा प्रमाणपत्र, ओळखपत्र आणि हमीशिवाय 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल. 18 व्यवसायांशी संबंधित लोकांना या योजनेचा फायदा होईल. यासाठी 13 हजार कोटी रुपयांचा नियतव्यय निधी तयार करण्यात येणार आहे.
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, या योजनेअंतर्गत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) निवडलेल्या कारागिरांना आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण प्रदान करतील. तसेच, त्यांनी बनवलेल्या स्थानिक उत्पादनांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेश देण्यासाठी ते कार्य करेल.
विश्वकर्मा योजनेंतर्गत एक लाखाचे कर्ज 5% व्याजाने मिळेल.
2023-24 ते 2027-28 या आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सन्मान योजनेवर 13,000 कोटी रुपये खर्च केले जातील. देशभरातील सुमारे 30 लाख पारंपरिक कारागिरांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात कामगारांना 5 टक्के व्याजदराने 1 लाख रुपयांचे कर्ज मिळणार आहे. जी पुढील टप्प्यात ही रक्कम वाढवून 2 लाख रुपये करण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत कारागीर आणि कारागीरांना प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
