सुरक्षादलांना मिळणार संपूर्ण देशी ड्रोन विरोधी तंत्रज्ञान, संशयित हालचाली हाणून पाडणे होणार शक्य|The security forces will get all the indigenous anti-drone technology, it will be possible to thwart suspicious movements

सुरक्षादलांना मिळणार संपूर्ण देशी ड्रोन विरोधी तंत्रज्ञान, संशयित हालचाली हाणून पाडणे होणार शक्य

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : भारतीय सीमेवर ड्रोनच्या सहाय्याने होणारे संभाव्य हल्ले रोखण्यासाठी आता सुरक्षा दलांना संपूर्ण देशी ड्रोन विरोधी तंत्रज्ञान मिळरार आहे. देशाच्या सीमेवर ड्रोनच्या माध्यमातून होणाऱ्या संशयित हालचाली हाणून पाडण्यासाठी भारत ड्रोनविरोधी देशी तंत्रज्ञान विकसित करीत आहे. हे तंत्रज्ञान लवकरच सुरक्षा दलांना पुरविले जाईल, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली आहे.The security forces will get all the indigenous anti-drone technology, it will be possible to thwart suspicious movements

सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) ५७ व्या स्थापना दिनानिमित्त राजस्थानातील जैसलमेर येथे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात शहा यांनी उपस्थित अधिकारी-जवानांना सांगितले की, देशाच्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी जगातील सर्वोत्तम तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले जाईल.

तिरुपतीमधील जगप्रसिद्ध व्यंकटेश्वराच्या मंदिराला लवकरच ड्रोनविरोधी सुरक्षा कवच

ड्रोनमुळे निर्माण झालेला धोका लक्षात घेता ड्रोनविरोधी सुरक्षा यंत्रणा तयार करण्याचे काम सध्या बीएसएफ, एनएसजी आणि डीआरडीओ यांच्यातर्फे सुरू आहे. आमच्या शास्त्रज्ञांच्या क्षमतेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. देशात विकसित केलेले ड्रोनविरोध तंत्रज्ञान लवकरच आम्हाला प्राप्त होईल.

शहा यांनी जवानांना सांगितले की, एखादा देश तेव्हाच प्रगती करू शकतो, त्याची भरभराट होऊ शकते, जेव्हा तो धर्मनिरपेक्ष बनेल. तुम्ही तर देशाचे रक्षण करणार आहात. देशाला तुमच्याबद्दल अभिमान आहे. मोदी सरकारच्या दृष्टीने सीमांचे रक्षण म्हणजेच राष्ट्रीय सुरक्षा होय. त्यामुळे लक्षात ठेवा, तुम्ही केवळ सीमांचे रक्षण करता असे नाही, तर तुमच्यामुळेच या देशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले स्थान भक्कम करणे शक्य होते.

बीएसएफचे जवान आणि सीमा भागातील रहिवासी यांच्यात उत्तम संबंध असावेत. जवानांनी लोकांची काळजी घ्यावी, तसेच त्या भागात सरकारच्या कल्याणकारी योजनांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होते की नाही तेसुद्धा पाहावे, असे ते म्हणाले.

जवानांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्याबरोबरच सरकारतर्फे सीमांवरील पायाभूत सुविधांत सुधारणा केली जात आहे. त्याअंतर्गत रस्तेबांधणीसाठीची तरतूद २००८ ते २०१४ मधील २३ हजार कोटींवरून २०१४ ते २०२० साठी ४४ हजार ६०० कोटींपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यातून सीमासुरक्षेत वाढ करण्याप्रतिची आमची कटिबद्धता दिसून येते, असे शहा यांनी सांगितले.