गृह मंत्रालयाने मंगळवारी एक अधिसूचना जारी करून ही माहिती दिली.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : दिल्लीच्या उपराज्यपालांच्या ( Delhi Governor ) अधिकारात वाढ करण्यात आली आहे. संसदेने पारित केलेल्या कायद्यानुसार दिल्ली सरकारला लागू होणारे कोणतेही प्राधिकरण, मंडळ, आयोग किंवा वैधानिक संस्था स्थापन करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींनी दिल्लीच्या लेफ्टनंट गव्हर्नर (LG) यांना दिले आहेत. गृह मंत्रालयाने (MHA) मंगळवारी (03 ऑगस्ट) एक अधिसूचना जारी करून ही माहिती दिली.
राष्ट्रपतींच्या नव्या आदेशामुळे राजधानीत उपराज्यपाल आणि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी सरकार यांच्यात पुन्हा संघर्ष सुरू होण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी, राष्ट्रपतींनी सरकार ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक 2023 ला संमती दिली होती.
अधिकाऱ्यांच्या सर्व बदल्या आणि नियुक्त्या आता राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण (NCCSA) द्वारे केल्या जातील, असे सांगण्यात आले. या मंडळाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल असतील आणि दिल्ली सरकारचे दोन वरिष्ठ अधिकारी त्याचे सदस्य असतील. बहुमताच्या जोरावर निर्णय घेण्याचा अधिकाराला देण्यात आला असून अंतिम निर्णय उपराज्यपालांकडे आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more