बंगालचे राज्यपाल म्हणाले- राज्यात मृत्यूचा तांडव; निवडणुकीनंतर हिंसाचार सुरू आहे, पोलीस पीडितांना भेटू देत नाहीत

By, Pravin Wankhade - June 15, 2024 01:00:30

0

वृत्तसंस्था

कोलकाता : पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांनी शुक्रवारी तृणमूल काँग्रेसवर निशाणा साधला. निवडणुकांनंतर राज्यात सुरू असलेल्या हिंसाचाराबाबत ते म्हणाले की, राज्यात अनेक ठिकाणी मृत्यूच्या घटना घडत असून राज्य सरकार हिंसाचारग्रस्तांना राजभवनात येऊ देत नाही. बंगालचे मुख्यमंत्री राज्यघटनेकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत.The Governor of Bengal said – the death toll in the state; Post-election violence continues, police do not allow victims to meet

खरं तर, गुरुवारी पोलिसांनी भाजप नेते आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी आणि मतदानानंतरच्या हिंसाचारातील पीडितांना राजभवनात जाण्यापासून रोखले होते. राजभवनाच्या आजूबाजूला कलम 144 लागू असल्याचे कारण पोलिसांनी दिले आहे.

पश्चिम बंगालचे राज्यपाल बोस म्हणाले- दीदीगिरी सहन करणार नाही; ममता बॅनर्जींचे गलिच्छ राजकारण

राज्यपाल बोस म्हणाले- ममता सरकार संविधानाचे उल्लंघन करत आहे

राज्यपाल बोस यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, मी या सर्व लोकांना राजभवनात येऊन मला भेटण्याची लेखी परवानगी दिली होती, तरीही त्यांना राजभवनात येण्यापासून रोखण्यात आले. काही कारणे सांगून या सर्व लोकांना त्यांचे लोकशाही हक्क बजावण्यापासून रोखण्यात आले हे जाणून मला धक्का बसला आहे.

राज्यपाल म्हणाले की, मुख्यमंत्री घटनात्मक नियमांचे उल्लंघन करू शकत नाहीत. सरकार आपली जबाबदारी पार पाडेल याची मी काळजी घेईन. राज्यात मृत्यूचा नंगा नाच सुरू आहे. पंचायत निवडणुकीच्या वेळी मी ते माझ्या डोळ्यांनी पाहिले आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी गेलो होतो. या निवडणुकीतही हाणामारी, खून, धमकावण्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. हे चालू राहू शकत नाही.

ते म्हणाले की सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे जेव्हा गरीब लोक त्यांच्या समस्या सांगण्यासाठी मला भेटायला आले तेव्हा त्यांना थांबवले गेले. मला जनतेचा राज्यपाल व्हायचे आहे, म्हणून मी लोकांना भेटतो, त्यांच्यासोबत वेळ घालवतो. सरकारला आपले कर्तव्य पार पाडावे लागेल. सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडली नाही तर संविधानाला आपले कर्तव्य पार पाडावे लागेल.

राज्यपालांनी ममता यांच्याकडून उत्तर मागितले

शुक्रवारी पीडितांची भेट घेतल्यानंतर राज्यपालांनी पीडितांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याचे सांगितले. ही कथेची एक बाजू आहे. राज्यपाल या नात्याने मला निःपक्षपाती राहायचे आहे, त्यामुळे याप्रकरणी मी राज्य सरकारकडून अहवालही मागवला आहे. सरकारची बाजू ऐकून घेऊन मी माझे मत मांडणार आहे.

राज्यपाल म्हणाले की, त्यांनी ममता बॅनर्जींना पत्र लिहून विचारले आहे की, परवानगी असूनही पोलिसांनी सुवेंदू अधिकारी आणि हिंसाचार पीडितांना राजभवनात येण्यापासून कोणत्या आधारावर रोखले.

राज्यपाल म्हणाले की, घटनेच्या कलम 167 नुसार मुख्यमंत्र्यांना जेव्हा जेव्हा कोणताही अहवाल किंवा माहिती मागितली जाते तेव्हा त्यांनी देणे आवश्यक असते. राज्यपालांना अधिकार असल्याचेही घटनेत लिहिले आहे आणि कोणता मुद्दा मंत्रिमंडळासमोर ठेवायचा हे मुख्यमंत्र्यांना सांगणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. मी आणि माझ्या आधीच्या राज्यपालांनी हे केले आहे.