द फोकस एक्सप्लेनर : शेतकऱ्यांनी केलेल्या प्रमुख मागण्यांचे मूल्यमापन, कोणत्या मागण्या रास्त? वाचा सविस्तर

By, Pravin Wankhade - February 14, 2024 11:00:51

0

एमएसपी तसेच स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी यावरून उत्तर भारतातील शेतकरी संघटनांनी आक्रमक होत दिल्लीच्या बॉर्डरवर जमण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे पुन्हा एकदा संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. शेतकऱ्यांनी ज्या मागण्यांसाठी आंदोलन पुकारले आहे त्यावरून तज्ज्ञांमध्येही मतभेद आहेत.The Focus Explainer : Evaluation of major demands made by farmers, which demands are right? Read in detail

या पार्श्वभूमीवर आजच्या द फोकस एक्सप्लेनरमध्ये आपण पाहुयात की शेतकऱ्यांच्या नेमक्या कोणत्या मागण्या आहेत? किती रास्त आहेत? काय वस्तुस्थिती आहे….

250 वर गेलेला टोमॅटो आता 10 रुपयांवर आला, भाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर फेकला

मागणी 1: MSPची हमी देणारा कायदा

मागणी रास्त आहे का?

* सर्व 23 पिकांच्या खरेदीसाठी लागणारा खर्च 17 लाख कोटी रुपये असेल जो भारताच्या वार्षिक अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या 50% आहे.
* अंतरिम बजेटमध्ये इन्फ्रावरील वार्षिक CAPEX खर्च 11 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
* केंद्राचे MSP पेआउट 2.23 लाख कोटी 2013-2014 पासून 115% ने वाढले आहे.

* 2013 – 2014 पर्यंत गव्हाचा MSP 62.5% वाढला आहे.
* 2013-2014 पासून धानासाठी MSP 66.64% ने वाढला आहे.

वस्तुस्थिती काय?

अर्थतज्ज्ञ अन्नधान्याच्या महागाईच्या विरोधात गंभीर इशारा देतात. MSP कॉर्पस किंवा PM KISAN सारख्या बॅक इन्कम सपोर्ट स्कीम्स किंवा मध्यप्रदेश आणि हरियाणामध्ये सुरू केलेल्या प्राइस डेफिशियन्सी पेमेंट्स (PDP) साठी निधी देण्यासाठी श्रीमंत शेतकऱ्यांवर कर लावण्याची शिफारस करा.

मागणी 2: शेतकरी आणि मजुरांची संपूर्ण कर्जमाफी

मागणी रास्त आहे का?

* 2008 मध्ये लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी 52 हजार कोटी रुपयांची कर्जे माफ करण्यात आली होती.
* कृषी कर्ज 2013-2014 पासून 160% वाढून 21.5 लाख कोटी रुपये झाले आहे.

वस्तुस्थिती काय?

तज्ज्ञांच्या मते, या प्रश्नाचे त्वरित निराकरण करणे महत्त्वाचे आहे. आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त करणारी ही मागणी आहे. अभ्यास दर्शवितो की, कर्जमाफी लोकांना आणखी कर्जमाफी मिळेलच या आशेने त्यांच्या कर्जाचा वापर नॉन-उत्पादक हेतूंसाठी करण्यास प्रोत्साहित करते.

मागणी 3: ऑक्टोबर 2021 लखीमपूर खेरी हत्याकांडातील गुन्हेगारांना शिक्षा

मागणी रास्त आहे का?

* हे गुन्हेगारी प्रकरण यापूर्वीच सुप्रीम कोर्टासमोर आहे. मुख्य आरोपी जामिनावर आहे.

वस्तुस्थिती काय?

मागणी राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर आहे. निवारणासाठी न्यायालयात जाण्यास कोणीही स्वतंत्र आहे.

मागणी 4 : भारताने जागतिक व्यापार संघटनेतून (WTO) माघार घ्यावी आणि सर्व मुक्त व्यापार करार गोठवावेत

मागणी रास्त आहे का?

* जागतिक आर्थिक व्यवस्थेशी एकीकरण झाल्यापासून भारत नाममात्र GDP द्वारे जगातील पाचव्या क्रमांकाची आणि क्रयशक्ती समता (PPP) द्वारे तिसरी-सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आला आहे.
* 2021-2022 मध्ये भारताच्या कृषी निर्यातीने 50 अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडला.

वस्तुस्थिती काय?

WTO म्हणजेच जागतिक व्यापार संघटनेमधून बाहेर पडल्यास भारताला आंतरराष्ट्रीय बाजार, पुरवठा साखळी आणि वित्तपुरवठा यांपासून वेगळे केले जाईल. डब्ल्यूटीओच्या करारापूर्वी भारत बचावात्मक धोरणे आखत होता. या काळात परमिटराजमुळे भारत पंगू झाला होता. भारताने डब्ल्यूटीओच्या अटी आंधळेपणाने मान्य केल्या नव्हत्या. या करारानंतर जगाची दारे भारतासाठी खुली झाली होती.

मागणी 5: शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी पेन्शन

मागणी रास्त आहे का?

* सरकारच्या महसुलाच्या 9% पेन्शन पेआउटकडे जाते. समाजाच्या इतर घटकांनाही दावा करण्यासाठी यातून प्रेरणा मिळेल.

वस्तुस्थिती काय?

पगार आणि निवृत्तिवेतनाकडे जाणाऱ्या सरकारी महसुलातील उच्च वाटा विकास खर्च आणि वित्तीय एकत्रीकरण लक्ष्यांमध्ये तडजोड करेल. ज्या राज्यांनी OPS लागू केले आहे त्यांना ते टिकवणे कठीण जात आहे.

मागणी 6: मनरेगा अंतर्गत दरवर्षी 200 (100 ऐवजी) दिवसांचा रोजगार

मागणी रास्त आहे का?

* अर्थसंकल्पीय वाटप जवळपास दुप्पट रु. 146000 कोटी होईल, पण ग्रामीण भागातील दुरवस्था दूर करण्यासाठीची ही योजना 200 दिवसांच्या इन्कम गॅरंटीमुळे भार वाढवेल.

वस्तुस्थिती काय?

इतर क्षेत्रांमध्ये जलद नोकऱ्यांच्या वाढीअभावी ग्रामीण क्षेत्रात अनेकांना रोजगार मिळत असल्याने केंद्राची मनरेगावरील व्याप्ती वाढली आहे, जी गरज दर्शवते.