शहीद अग्निवीरांच्या कुटुंबालाही मिळावेत नियमित जवान शहीद झाल्यावर मिळणारे लाभ; संरक्षणविषयक संसदीय स्थायी समितीचा अहवाल

By, Pravin Wankhade - February 10, 2024 02:00:23

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : संरक्षणविषयक संसदीय स्थायी समितीने अहवाल सादर केला आहे. या समितीने संरक्षण मंत्रालयाला शिफारस केली आहे की, कर्तव्यात शहीद झालेल्या अग्निवीर जवानांच्या कुटुंबियांनाही कर्तव्यावर शहीद झालेल्या नियमित लष्करी जवानांच्या कुटुंबांप्रमाणेच लाभ मिळावा.The families of the martyred firemen should also get the benefits that regular jawans get after martyrdom; Report of the Parliamentary Standing Committee on Defence

समितीने म्हटले आहे की, सध्याच्या तरतुदीनुसार कर्तव्यात शहीद झालेल्या अग्निवीर जवानांच्या कुटुंबीयांना निवृत्ती वेतनासारखे नियमित लाभ मिळत नाहीत. अग्निवीर जवानांच्या कुटुंबांची स्थिती लक्षात घेऊन तरतुदीत बदल करण्यात यावा.

छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांचा भ्याड हल्ला, 3 जवान शहीद; विजापूरमध्ये 14 जवान जखमी

ड्युटीवर असताना मृत्यूमुखी पडणाऱ्या सैनिकांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणारी एक्स-ग्रॅशिया रक्कम प्रत्येक श्रेणीमध्ये 10 लाख रुपये करण्यात यावी, असे समितीने म्हटले आहे.

ऑन ड्युटी अपघातात किंवा दहशतवादी किंवा असामाजिक तत्त्वांच्या हिंसाचारात एखादा जवान शहीद झाल्यास 25 लाख रुपयांची भरपाई दिली जाते.

सीमेवरील चकमकी, अतिरेकी-मूलतत्त्ववाद्यांशी झालेल्या चकमकी, समुद्री चाच्यांविरुद्धच्या कारवाईत शहीद झालेल्यांना 35 लाख रुपयांची भरपाई दिली जाते.

युद्धादरम्यान शत्रूच्या कारवाईत एखादा सैनिक शहीद झाल्यास 45 लाख रुपये नुकसान भरपाई म्हणून दिली जाते.

नुकसानभरपाईच्या रकमेत 10 लाख रुपयांनी वाढ करावी

समितीने संरक्षण मंत्रालयाला सांगितले आहे की, सरकारने एका जवानाच्या हौतात्म्याची भरपाईची रक्कम सर्व परिस्थितीत 10 लाख रुपये करण्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा. कोणत्याही श्रेणीतील किमान नुकसानभरपाईची रक्कम 35 लाख रुपये आणि कमाल नुकसानभरपाईची रक्कम 55 लाख रुपये असावी.

अग्निपथ योजना काय आहे आणि ती का सुरू करण्यात आली?

सरकारने 2022 मध्ये अग्निपथ योजना सुरू केली. त्याअंतर्गत लष्कर, नौदल आणि हवाई दलात चार वर्षांसाठी युवकांची कंत्राटी पद्धतीने भरती केली जाते. चार वर्षांत सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणाचाही समावेश आहे. चार वर्षांनंतर सैनिकांना त्यांच्या कार्यक्षमतेच्या आधारे मानांकन देण्यात येणार आहे. या गुणवत्तेच्या आधारे 25% अग्निवीरांना कायम सेवेत घेतले जाईल. बाकीचे नागरी जगाकडे परत येतील.

या योजनेत अधिकारी दर्जाच्या खालच्या सैनिकांची भरती केली जाईल. म्हणजेच त्यांची रँक वैयक्तिक खाली अधिकारी श्रेणी म्हणजेच PBOR प्रमाणे असेल. या सैनिकांचा दर्जा लष्करातील कमिशन्ड ऑफिसर आणि नॉन-कमिशन्ड ऑफिसर्सच्या सध्याच्या नियुक्तीपेक्षा वेगळा असेल. वर्षातून दोनदा रॅलीच्या माध्यमातून भरती केली जाणार आहे. अग्निवीर होण्यासाठी व्यक्तीचे वय 17.5 ते 21 वर्षांदरम्यान असणे आवश्यक आहे. तसेच, किमान 10वी पास असणे आवश्यक आहे. 10वी उत्तीर्ण झाल्यानंतर भरती झालेल्या अग्निशमन जवानांना 4 वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर 12वी समकक्ष प्रमाणपत्र दिले जाईल.

सध्या या योजनेअंतर्गत वैद्यकीय वगळता प्रत्येक संवर्गात भरती केली जात आहे. त्यांना आर्मी, नेव्ही, एअर फोर्समध्ये कुठेही तैनात करता येते. अग्निवीरची सेवा कधीही बंद होऊ शकते. चार वर्षापूर्वी सेवा सोडता येत नाही, परंतु विशेष प्रकरणांमध्ये सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीने हे शक्य आहे.
सरकारचे म्हणणे आहे की या योजनेमुळे नागरी समाजातील प्रतिभावान तरुणांना रोजगार मिळेल आणि सैनिकांचे सरासरी वय कमी होईल. नवीन पिढीच्या आगमनाने आपले सैन्य तांत्रिकदृष्ट्या समृद्ध होईल आणि आपले सुरक्षा दल आधुनिक होतील, असा युक्तिवादही सरकार करते. हे अग्निवीर चार वर्षांनी आपली सेवा संपवून समाजजीवनात जातील तेव्हा समाजाला शिस्तबद्ध आणि कुशल तरुणांची फौज मिळेल.