नरसिंह राव – मोदी : 1991 चा प्रार्थनास्थळ कायदा अयोध्येसाठी येऊ शकतो, तर काशी मथुरेसाठी जाऊही शकतो!!

By, Pravin Pawar - May 14, 2022 09:00:17

0

काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडॉर परिसरातील ज्ञानवापी मशीद आणि मथुरेमधील श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसरातील ईदगाह मशीद या संदर्भात मुस्लिम पक्षाचे दावे सध्या देशात लागू असलेल्या 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्यातील तरतुदीनुसार आहे. The 1991 Place of Prayer Act may come for Ayodhya

– नरसिंह राव सरकारने आणला कायदा

देशात 1991 मध्ये तत्कालिन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारने हा प्रार्थनास्थळ कायदा आणला. त्याचा प्रामुख्याने उद्देश अयोध्येचा विवाद सोडवणे हा होता. 15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी भारतातील प्रार्थना स्थळांची स्थिती म्हणजे “स्टेटस अँड कॅरेक्टर” जसेच्या तसे ठेवण्याचा कायदा नरसिंह राव सरकारने आणला आणि यामध्ये विशिष्ट तरतूद करून अयोध्येतील राम जन्मभूमी – बाबरी मशीद यांचा अपवाद ठेवला. या कायद्यामुळे अयोध्येचा रामजन्मभूमीचा वाद संपला. सुप्रीम कोर्टाने अन्य कायद्यांबरोबर 1991 च्या प्रार्थना स्थळाच्या कायद्याचा आधार घेत अयोध्येचा निर्णय दिला.

आता मुस्लिम पक्ष नेमका त्याच कायद्याचा आधार घेत बाकीच्या प्रार्थनास्थळांचे “स्टेटस आणि कॅरेक्टर” बदलता येणार नाही, असा दावा करून स्थानिक वाराणसी कोर्टापासून ते सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाऊन धडकला आहे. परंतु, सध्यातरी ज्ञानवापी मस्जिद परिसराचे व्हिडिओग्राफी सर्वेक्षण मुस्लिम पक्ष रोखू शकलेला नाही.

– सर्वेक्षण म्हणजे फक्त घटना, निष्कर्ष नव्हे

अर्थात ज्ञानवापी मशिद परिसराचे व्हिडिओग्राफी सर्वेक्षण करताना 1991 चा प्रार्थनास्थळ कायदा आडवा येत नाही. कारण सर्वेक्षण ही फक्त “घटना” आहे. “निष्कर्ष” नाही. व्हिडिओग्राफी सर्वेक्षणावर आधारित निष्कर्ष कोर्टाला काढायचा आहे. त्याचबरोबर यामध्ये एएसआय अर्थात आर्किओलॉजीकल सर्व्हे ऑफ इंडिया म्हणजे भारतीय पुरातत्त्व खाते याचा “रोल” अजून सुरू व्हायचा आहे.

त्यामुळे 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्यानुसार युक्तिवाद करून ज्ञानवापी मशिदीची व्हिडीओग्राफी सर्वेक्षण रोखणे शक्य नव्हते. पण मुस्लीम पक्षाने ते करून बघितले. स्थानिक वाराणसी कोर्टापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत दोन्ही कोर्टांनी मुस्लीम पक्षाचे दावे फेटाळले. त्यामुळे आता ज्ञानवापी मशिदीचे व्हिडिओग्राफी सर्वेक्षण होत आहे.

– नरसिंह राव – मोदी सरकारांमधला फरक

राहता राहिला कायद्याचा मुद्दा. तत्कालीन राजकीय परिस्थिती आणि पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या काँग्रेस सरकारचे विशिष्ट राजकीय धोरण यामुळे 1991 चा प्रार्थनास्थळ कायदा आणला होता. आज 2022 मध्ये राजकीय परिस्थिती पूर्णांशाने बदलली आहे. जो कायदा नरसिंह राव सरकारने आणला होता, तो कायदा विद्यमान मोदी सरकार पूर्णपणे घालवू शकते अथवा त्यात सुधारणा करू शकते. त्या वेळच्या नरसिंह राव सरकारला संसदेत पूर्ण बहुमत नव्हते. तरी देखील नरसिंह रावांनी आपले राजकीय कौशल्य वापरून 1991 चा प्रार्थनास्थळ कायदा संसदेत मंजूर करून घेतला होता.

– मोदी सरकारला पूर्ण बहुमताचा फायदा

आता 2022 मध्ये मोदी सरकारची अवस्था तशी नाही. मोदी सरकारकडे संसदेत पूर्ण बहुमत आहे. त्यामुळे 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्यात दुरुस्ती करून त्यामध्ये अयोध्येबरोबरच काशी आणि मथुरा यांचाही अपवाद करणे किंवा संपूर्णपणे नवीन कायदा आणून काशी मथुरा तसेच मोदी सरकारला वाटेल असे अन्य प्रार्थनास्थळांचे वाद सोडवणे शक्य होणार आहे.

– कायद्यात दुरुस्ती की पूर्ण नवीनच कायदा?

1991 चा प्रार्थनास्थळ कायद्यात दुरुस्ती करणे किंवा संपूर्णपणे नवीन कायदा आणणे हे दोन्ही पर्याय मोदी सरकार साठी घटनात्मक पातळीवर शक्य आणि उपलब्ध आहेत. दिल्लीच्या राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात याच दोन मुद्द्यांची चर्चा सुरू आहे. अयोध्येचा वाद सुप्रीम कोर्टाने सोडविला. हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही पक्षांनी तो मान्य केला. काशी आणि मथुरा या दोन्ही प्रार्थना स्थळांच्या बाबतीत हे करता येणे अगदीच शक्य आहे आणि त्यात जर 1991 च्या प्रार्थना स्थळाचा कायद्याचा अडथळा येत असेल तर तो घटनात्मक पातळीवर दूर करणे देखील मोदी सरकारला नक्की शक्य आहे. यामध्ये मोदी सरकार वर उल्लेख केलेल्या दोन पर्यायांपैकी नेमका कोणता पर्याय स्वीकारते?, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.