सुप्रीम कोर्टाचा सवाल- दिल्लीचे एलजी स्वत:ला कोर्ट मानतात का? दिल्लीतील झाडे तोडण्यावर आमच्या परवानगीशिवाय आदेश कसा दिला?|Supreme Court's Question - Does the LG of Delhi consider himself a court? How come orders were given to cut trees in Delhi without our permission?

सुप्रीम कोर्टाचा सवाल- दिल्लीचे एलजी स्वत:ला कोर्ट मानतात का? दिल्लीतील झाडे तोडण्यावर आमच्या परवानगीशिवाय आदेश कसा दिला?

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांच्यावर जोरदार टीका केली. दिल्ली विकास प्राधिकरणाच्या (डीडीए) वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल असताना त्यांनी विचार न करता झाडे तोडण्याची परवानगी कशी दिली, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.Supreme Court’s Question – Does the LG of Delhi consider himself a court? How come orders were given to cut trees in Delhi without our permission?

न्यायमूर्ती अभय ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाची परवानगी न घेता झाडे तोडण्याच्या एलजीच्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. वृक्षतोड प्रकरणात आपली भूमिका लपवण्याच्या एलजीच्या प्रयत्नांनाही न्यायालयाने फटकारले.

अदानी पोर्ट्सला सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा, 108 हेक्टर जमीन परत करावी लागणार नाही; गुजरात हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती

हे प्रकरण डीडीएने शेकडो झाडे बेकायदेशीरपणे तोडण्याशी संबंधित आहे. दिल्लीतील सदर्न रिज परिसरात उपराज्यपालांच्या सूचनेनुसार 1100 झाडे तोडण्यात आल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे. या प्रकरणाच्या मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते की, अशी कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल.

कोर्टाने म्हटले- एलजींनी या प्रकरणात बुद्धी वापरली नाही

न्यायालयाने म्हटले की, एलजीने या प्रकरणी आपली बुद्धी वापरली नाही. दिल्ली सरकारकडे वृक्ष अधिकाऱ्याचे अधिकार असल्याचे त्यांनी मान्य केले. जे घडत आहे ते दुःखद आहे. लेफ्टनंट गव्हर्नरांनी झाडे तोडण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, हे आम्हाला आधी सांगायला हवे होते.

खंडपीठाने एलजी व्हीके सक्सेना यांनाही विचारले की ते स्वत:ला न्यायालय मानतात का? न्यायमूर्ती ओका म्हणाले की मला असे वाटते की नायब राज्यपालांना वाटते की ते कोर्ट आहेत. डीडीएच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने एलजीकडे जाऊन त्यांना सांगितले की, या प्रकरणात पुढे जाण्यासाठी आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची गरज आहे?

कोर्ट म्हणाले – झाडे तोडण्याचा निर्णय कोणाच्या सल्ल्याने घेतला हे डीडीएने सांगावे

व्हीके सक्सेना यांच्यासह या प्रकरणाशी संबंधित सर्व पक्षांनी चुका केल्या आहेत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. त्यासोबतच चुका सुधारण्यासाठी न्यायालयात येण्याऐवजी चुका झाकण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल खंडपीठाने सर्व पक्षकारांना फटकारले.

झाडे तोडण्याचा निर्णय एलजीच्या परवानगीच्या आधारे घेण्यात आला होता की स्वतंत्र निर्णयाचाही त्यात समावेश होता, हे स्पष्ट करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने डीडीएला दिले. याशिवाय झाडे तोडणाऱ्या कंत्राटदारालाही न्यायालयाने नोटीस पाठवून कोणाच्या आदेशाने झाडे तोडली, अशी विचारणा केली.