Supreme Court : पऱ्हाटी जाळण्यावर हरियाणा-पंजाब सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा इशारा; कठोर आदेश देण्यास भाग पाडू नका!

By, Pravin Pawar - October 24, 2024 08:00:44

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court दिल्लीतील वाढत्या वायू प्रदूषणाप्रकरणी बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. पंजाब आणि हरियाणाचे मुख्य सचिव न्यायालयात हजर झाले. चुकीची माहिती दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला फटकारले. सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकारच्या कृतीवरही समाधानी दिसत नाही. आम्हाला कठोर आदेश देण्यास भाग पाडू नका, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.Supreme Court

न्यायमूर्ती अभय एस ओका, न्यायमूर्ती ए. अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती एजी मसिह यांच्या खंडपीठाने पंजाब आणि हरियाणा सरकारला शेतात पऱ्हाटी जाळणे थांबवण्याच्या प्रयत्नांना निव्वळ ढोंगी ठरवले.

Maharashtra Board महाराष्ट्र बोर्डाचा मोठा निर्णय!, आता विद्यार्थ्यांना नापास होण्याची चिंता नाही

या सरकारांना कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात खरोखरच रस असेल तर किमान एक तरी खटला चालवावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रदूषणमुक्त वातावरणात राहणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, याची आठवण केंद्र, पंजाब आणि हरियाणा सरकारला करून देण्याची वेळ आता आली आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रदूषणात जगणे हे कलम 21 अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे घोर उल्लंघन आहे.

केंद्र सरकारने दोन आठवड्यांची मुदत दिली

वायू प्रदूषणाबाबत पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत (ईपीए) नियम बनवण्यासाठी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

दिल्ली-एनसीआरमध्ये सातत्याने वाढणाऱ्या प्रदूषणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंटला (CAQM) फटकारले आहे. न्यायालयाने म्हटले- आयोगाने प्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा तयार केलेली नाही. प्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई का झाली नाही, उलट त्यांना केवळ नोटिसा बजावून उत्तरे मागितली गेली?

ज्यावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले आहे की, CAQM कायद्यांतर्गत 10 दिवसांच्या आत कांदा जाळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.