EVM व्हेरिफिकेशनच्या मागणीवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी; खंडपीठ म्हणाले- याचिका आमच्याकडे का आणली; ज्यांनी निर्णय दिला तेच ऐकतील

By, Pravin Wankhade - December 14, 2024 12:00:41

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : EVM इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) पडताळणीसाठी धोरण तयार करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जुन्या खंडपीठाकडे पाठवली, जे या प्रकरणी निर्णय देईल. ही याचिका आमच्याकडे का आणण्यात आली, त्यावर जुन्या खंडपीठाने सुनावणी करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.EVM

26 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जुन्या बॅलेट पेपरचा वापर करून निवडणुका घेण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली होती. कोर्टाने आपल्या निर्णयात ईव्हीएममधील बिघाडाचे आरोप निराधार ठरवत ईव्हीएम सुरक्षित असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे बूथ कॅप्चरिंग आणि बनावट मतदान थांबले आहे.

SC ने निवडणूक निकालांमध्ये दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या उमेदवारांना प्रत्येक विधानसभेच्या 5% EVM च्या मायक्रोकंट्रोलर चिप्सची चाचणी घेण्याची परवानगी दिली आहे.

Maharashtra ministry formula : मंत्रिमंडळ विस्तारात भाजपचेच वर्चस्व??; हे तर महाराष्ट्राच्या जनमताच्या कौलाचे प्रतिबिंब!!

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पीबी वराळे यांनी अपीलार्थी, हरियाणाचे माजी मंत्री करणसिंग दलाल आणि पाचवेळा आमदार लखन कुमार सिंगला, गोपाल शंकरनारायणन यांच्या वकीलांना हा आदेश दिला.

ते म्हणाले की, कलम 32 अंतर्गत याचिकेत केलेल्या मागणीसाठी 26 एप्रिल रोजी दिलेल्या पूर्वीच्या खंडपीठाच्या निर्णयाची आवश्यकता आहे.

दलाल आणि सिंगला यांना आपापल्या विधानसभांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक मते मिळाली. कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट, व्हीव्हीपीएटी आणि सिम्बॉल लोडिंग युनिट या ईव्हीएमच्या 4 घटकांची मूळ बर्न मेमरी आणि मायक्रोकंट्रोलर तपासण्यासाठी धोरण तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे (EC) मागितल्या.

ते म्हणाले की, याचिकेत निवडणूक निकालांना आव्हान दिलेले नसून ईव्हीएम तपासण्यासाठी मजबूत यंत्रणा असावी अशी मागणी केली आहे.

निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर प्रत्येक विधानसभेच्या 5 टक्के ईव्हीएमची चाचणी त्या बनवणाऱ्या कंपनीच्या अभियंत्यांनी करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

या निकालाला आव्हान देणाऱ्या स्वतंत्र याचिका पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला आठ आठवड्यात तपास प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.

हरियाणामध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 90 पैकी 48 जागा जिंकल्या.