Rajnath : संसदेत संविधानावर चर्चा, राजनाथ म्हणाले- विरोधकांना गप्प करण्यासाठी नेहरू-इंदिराजींनी संविधान बदलले!

By, Pravin Wankhade - December 14, 2024 11:30:26

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : Rajnath संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या 14व्या दिवशी शुक्रवारी लोकसभेत राज्यघटनेला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल चर्चा झाली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सुरुवात केली. 1 तास 10 मिनिटे चाललेल्या भाषणात राजनाथ यांनी काँग्रेसवर राज्यघटना बदलणे, निवडून आलेली सरकारे पाडणे, संविधानापेक्षा स्वतःचे हित साधणे आणि आणीबाणीच्या माध्यमातून राज्यघटनेचे नुकसान केल्याचा आरोप केला.Rajnath

राजनाथ यांच्यानंतर विरोधी पक्षातील प्रियांका गांधी यांनी त्यांच्या प्रत्येक विधानाला 31 मिनिटांत उत्तर दिले. प्रियांका म्हणाल्या- संविधान निर्मात्यांमध्ये संरक्षण मंत्री नेहरूजींचे नाव घेत नाहीत. जिथे गरज असेल तिथे आपण नक्कीच घेतो. आधी काय झालं ते आता सांगायला काय हरकत आहे? आता सरकार तुमचे आहे, तुम्ही काय केले ते जनतेला सांगा.

Maharashtra ministry formula : मंत्रिमंडळ विस्तारात भाजपचेच वर्चस्व??; हे तर महाराष्ट्राच्या जनमताच्या कौलाचे प्रतिबिंब!!

प्रियांका म्हणाल्या- पंतप्रधान संसदेत संविधानाचे पुस्तक कपाळावर लावतात. संभल, हाथरस, मणिपूर हिंसाचारावर न्यायाचा मुद्दा उपस्थित केला जातो, तेव्हा त्यांच्या कपाळावर सुरकुतीही येत नाही. राजा वेश धारण करतो, पण टीका ऐकण्याचे धैर्य त्याच्यात नसते. खासदार म्हणून प्रियंका यांचे लोकसभेतील हे पहिलेच भाषण होते.

राजनाथ यांचे भाषण….

1. संविधानावर…

गेल्या काही वर्षांत संविधान ही एका पक्षाची देणगी आहे, असे वातावरण देशात निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ते हायजॅक करण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. संविधान निर्मितीत अनेकांची भूमिका विसरली गेली आहे. या देशात एक राज्य असंही होतं जिथे संसद आणि राज्यघटनेचे कायदे लागू होत नव्हते. आम्ही तिथेही सर्वकाही अंमलात आणले.

2. पंडित नेहरूंवर…

आज काँग्रेस आणि विरोधी पक्षाचे लोक खिशात संविधानाच्या प्रती घेऊन फिरत आहेत. पिढ्यानपिढ्या त्यांनी संविधान आपल्या खिशात ठेवले. नेहरू, इंदिरा, राजीव आणि मनमोहन सिंग यांच्या काळात घटनादुरुस्ती करण्यात आली. विरोधकांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी हा प्रकार करण्यात आला. काँग्रेसप्रमाणे आपणही राज्यघटनेला राजकीय स्वार्थ साधण्याचे साधन बनवले नाही.

3. इंदिरा गांधींवर…

काँग्रेस नेत्यांनी सत्ता आणि त्यांचे वैयक्तिक हितसंबंध संविधानापेक्षा वर ठेवले. राष्ट्रपती व्हीव्ही गिरी यांनी 1975 मध्ये तीन वरिष्ठ न्यायाधीशांना हटवण्यास सहमती दर्शवली नाही. तत्कालीन पंतप्रधानांनी आडमुठेपणामुळे हे केले नाही. इंदिरा गांधींनी निवडून आलेले सरकार पाडण्यासाठी कलम 356 चा दुरुपयोग केला.

4. हुकूमशाहीवर…

काँग्रेसने घटना दुरुस्ती केली. पंतप्रधान, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांनी शपथ घेतल्यास त्यांचे सर्व गुन्हे माफ होतील. लोकसभेचा कार्यकाळ 6 वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आला. ही हुकूमशाही नव्हती का? आज त्याच पक्षाचे लोक असे बोलत आहेत. राजकारण करायचे असेल तर जनतेला डोळ्यासमोर ठेवून करा. त्यांच्या डोळ्यात धूळ फेकून नाही.

5. सरकार पाडण्यावर…
1992 मध्ये अयोध्येतील वादग्रस्त घुमटाचे नुकसान झाल्याची माहिती मिळाली होती. कल्याण सिंह सरकारने संध्याकाळी 5 वाजता राजीनामा दिला. राजीनामा स्वीकारण्यात आला नाही. त्यांना बडतर्फ करण्यात आले. 1997 मध्ये आम्ही आमचे बहुमत सिद्ध केले. विधानसभा अध्यक्षांनी ते मान्य केले. काँग्रेसचा एक गट राज्यपालांकडे गेला आणि त्यांना बहुमत नसल्याचे सांगण्यात आले. ते सरकार बरखास्त करण्यात आले.

6. जात जनगणनेवर…

जात जनगणना कराल तर कोणाला किती आरक्षण देणार हे देखील सांगा. तुम्ही ब्लू प्रिंट आणा. यावर संसदेतही चर्चा व्हायला हवी असे माझे म्हणणे आहे. आणीबाणीच्या काळोख्या काळातही राज्यघटनेला दुखावण्याच्या प्रत्येक प्रयत्नाला आम्ही विरोध केला. मी 18 महिने तुरुंगातही राहिलो. माझी आई वारली तेव्हा तिला अग्नीडाग देण्यासाठी मला पॅरोलही दिला गेला नाही.

7. विरोधकांच्या भूमिकेवर…

आज त्यांचे नेते (राहुल गांधींचे नाव न घेता) परदेशी भूमीवर गेल्यावर काय बोलतात, अटलजींची (अटल बिहारी वाजपेयी) घटना ही कथाच वाटते. परिपक्व विरोधाची भूमिका बजावायला शिका. 1996 मध्ये अटलजींचे 13 दिवसांचे सरकार होते.