वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने शुक्रवारी (23 ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयाला Supreme Court सांगितले की, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023 (बीएनएस)चे कलम 479 एक जुलैपूर्वी दाखल झालेल्या सर्व प्रलंबित प्रकरणांना लागू केले जाईल. न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने देशभरातील तुरुंग अधीक्षकांना कलम 479 अन्वये एक तृतीयांश कालावधी पूर्ण केलेल्या कैद्यांच्या अर्जांवर कारवाई करण्यास सांगितले. त्याची 3 महिन्यांत विल्हेवाट लावा.
देशातील तुरुंगांमधील गर्दीचा सामना करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय ऑक्टोबर 2021 वर लक्ष केंद्रित करत आहे. याप्रकरणी स्वत: कारवाई करत त्यांनी केंद्र सरकारकडे याप्रकरणी उत्तरे मागितली होती.
अमिकस क्युरिया म्हणाले होते – तुरुंगांमधील गर्दी कमी करण्यात मदत होईल
गेल्या सुनावणीत, वरिष्ठ वकील आणि ॲमिकस क्युरी (न्यायालयाने नियुक्त केलेले वकील) गौरव अग्रवाल यांनी कलम 479 नुसार अंडरट्रायल कैद्यांना जास्तीत जास्त काळ ताब्यात ठेवण्याच्या तरतुदीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. ते म्हणाले होते की, कलम 479 मध्ये अशी तरतूद आहे की जर एखाद्या विशिष्ट कायद्यानुसार एखाद्या गुन्ह्यासाठी निर्धारित केलेल्या शिक्षेच्या एक तृतीयांश शिक्षेसाठी व्यक्ती कोठडीत असेल तर न्यायालयाने त्याला जामिनावर सोडावे. त्याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी, असे ते म्हणाले. यामुळे तुरुंगांमधील गर्दी कमी होण्यास मदत होईल, असे गौरव अग्रवाल म्हणाले होते. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2022 च्या अहवालानुसार, भारतीय तुरुंगांमध्ये कैद्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे.
Ramdas Athawale : ‘बदलापूरची घटना मानवतेसाठी लज्जास्पद असून आरोपींना…’ ; रामदास आठवले
तुरुंगातील निम्मे कैदी हे गंभीर नसलेल्या गुन्ह्यातील आरोपी
देशातील तुरुंगांमध्ये साडेपाच लाख कैदी असल्याची माहिती गृहमंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिली आहे. एकूण कैद्यांपैकी जवळपास निम्मे हे गंभीर गुन्ह्यातील कैदी आहेत. गैर-गंभीर गुन्ह्यांसाठी खटल्याखाली असलेल्या लोकांची संख्या 2 लाख आहे. त्यापैकी बहुतांश शिक्षेपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात आहेत.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more