Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- निवडणुकीदरम्यान मोफतच्या योजना जाहीर करणे चुकीचे, या योजनांनी कामाची इच्छा कमी झाली

By, Pravin Wankhade - February 13, 2025 12:00:48

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court निवडणुकीदरम्यान दिल्या जाणाऱ्या मोफत योजना चुकीच्या असल्याचे बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. तुम्ही लोकांना मोफत रेशन देत असल्याने लोक काम करू इच्छित नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले. काहीही न करता त्यांना पैसे देणे, चूक असल्याची टिप्पणी देखील न्यायालयाने केली आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या लाडकी बहिण योजना आणि आनंदाचा शिधा सारख्या योजना बंद होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.Supreme Court

न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्डे मसीह यांच्या खंडपीठासमोर शहरी भागातील बेघर लोकांना आश्रय देण्याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. आता या याचिकेवर 6 आठवड्यांनी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. या दरम्यान न्यायपीठाने केंद्र सरकारला सांगितले की, आम्हाला तुमची काळजी समजते आणि आम्ही त्याचे कौतुक करतो. पण अशा लोकांना मुख्य प्रवाहात आणून देशाच्या विकासाचा भाग बनवले तर ते चांगले होणार नाही का?

Devendra Fadnavis : सामूहिक कॉपी आढळल्यास केंद्राची मान्यता रद्द; शिक्षक आणि कर्मचारी सेवेतून बडतर्फ

शहरी दारिद्र्य निर्मूलन अभियान पूर्ण करण्यासाठी किती वेळ लागेल, असा प्रश्न न्यायपीठाने केंद्राला विचारला. त्यांनी अ‍ॅटर्नी जनरलना सांगितले की तुम्ही केंद्राकडून उत्तर मागवा आणि आम्हाला कळवा.

यावर केंद्रातर्फे अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी म्हणाले की, केंद्र लवकरच हे अभियान पूर्ण करेल ज्यामध्ये शहरी बेघरांसाठी घरे उपलब्ध करून देणे आणि इतर अनेक मुद्दे समाविष्ट आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- सरकार कधीपर्यंत मोफत रेशन वाटणार? मोफत वस्तूंबद्दल न्यायालयाने कडक टिप्पणी करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, 9 डिसेंबर 2024 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून मोफत रेशन वाटपावर कडक टिप्पणी केली होती.

न्यायालयाने म्हटले होते- असे किती काळ मोफत रेशन वाटले जाणार? सरकार रोजगाराच्या संधी का निर्माण करत नाही? तेव्हा न्यायालयात अकुशल कामगारांना मोफत रेशन कार्ड देण्याशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. यावेळी केंद्राने न्यायालयाला सांगितले होते की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत 81 कोटी लोकांना मोफत किंवा अनुदानित रेशन दिले जात आहे.

मोफत वस्तूंबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली होती

15 ऑक्टोबर 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत भेट वस्तूंबाबत केंद्र आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली होती. निवडणुकीपूर्वी मोफत योजनांचे आश्वासन लाच म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी एका याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच, निवडणूक आयोगाने अशा योजना तात्काळ थांबवाव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली होती.

निवडणूक आयोगाने म्हटले होते- मोफत योजनांची व्याख्या तुम्हीच ठरवावी

11 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, निवडणूक आयोगाने म्हटले होते की, पक्षांनी मोफत वस्तूंबाबत स्वीकारलेल्या धोरणाचे नियमन करणे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात नाही.

निवडणुकीपूर्वी मोफत वस्तूंचे आश्वासन देणे किंवा निवडणुकीनंतर देणे हा राजकीय पक्षांचा धोरणात्मक निर्णय असतो. या संदर्भात नियम न बनवता कोणतीही कारवाई करणे म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांचा गैरवापर होईल. मोफत योजना कोणत्या आहेत आणि कोणत्या नाहीत हे न्यायालयाने ठरवावे. यानंतर आम्ही ते अंमलात आणू, असे देखील आयोगाने म्हटले होते.