Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- सर्व खासगी मालमत्ता भौतिक संसाधने नाहीत; सरकारे त्यांचे अधिग्रहण करू शकत नाही

By, Pravin Wankhade - November 6, 2024 11:30:53

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सरकार सर्वसामान्यांच्या फायद्यासाठी खासगी मालमत्ता घेऊ शकते का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मंगळवारी या प्रकरणावर बहुमताने निकाल दिला. प्रत्येक खासगी मालमत्तेला सामुदायिक मालमत्ता म्हणता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकार केवळ काही संसाधनांना सामुदायिक संसाधने मानू शकते आणि त्यांचा सार्वजनिक हितासाठी वापर करू शकते.Supreme Court

CJI चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 9 न्यायाधीशांच्या घटनापीठापैकी 7 न्यायाधीशांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांचा निर्णय नाकारला की खाजगी मालकीची सर्व संसाधने राज्याला मिळू शकतात.

Mahayuti : लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये, तर पीएम किसानचे 15 हजार करणार; महायुतीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध

जुना निर्णय विशेष आर्थिक, समाजवादी विचारसरणीने प्रेरित असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्य सरकारे सार्वजनिक हितासाठी भौतिक आणि समाजाच्या ताब्यात असलेल्या संसाधनांवर दावा करू शकतात.

निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाचे 4 युक्तिवाद

1. 1960 आणि 70 च्या दशकात समाजवादी अर्थव्यवस्थेकडे कल होता, परंतु 1990 च्या दशकापासून बाजाराभिमुख अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष केंद्रित केले गेले.
2. भारताच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा कोणत्याही विशिष्ट प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा वेगळी आहे. त्याऐवजी, विकसनशील देशाच्या उदयोन्मुख आव्हानांना तोंड देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
3. गेल्या 30 वर्षांत गतिमान आर्थिक धोरणे स्वीकारून भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनला आहे.
4. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, खाजगी व्यक्तींच्या मालमत्तेसह प्रत्येक मालमत्तेला सामुदायिक संसाधन म्हटले जाऊ शकते या न्यायमूर्ती अय्यर यांच्या तत्त्वज्ञानाशी ते सहमत नाही.

16 याचिकांवर सुनावणी

1992 मध्ये मुंबईस्थित प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशनने (POA) दाखल केलेल्या मुख्य याचिकेसह 16 याचिकांवर खंडपीठ सुनावणी करत होता. पीओएने महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास कायदा (म्हाडा) कायद्याच्या धडा VIII-अ ला विरोध केला आहे.

1986 मध्ये जोडलेला हा धडा, 70% मालकांनी विनंती केल्यास राज्य सरकारला जीर्ण इमारती आणि त्यांची जमीन संपादित करण्याचा अधिकार देतो. या दुरुस्तीला मालमत्ता मालक संघटनेने आव्हान दिले आहे.