Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने यूपी मदरसा कायद्याची वैधता कायम ठेवली; अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय फिरवला

By, Pravin Wankhade - November 6, 2024 11:00:18

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सुप्रीम कोर्टाने यूपी मदरसा एज्युकेशन बोर्ड ऍक्ट 2004 वर निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने मदरसा कायद्याची वैधता कायम ठेवली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली.Supreme Court

खरं तर, यापूर्वी 5 एप्रिल 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मदरसा कायदा असंवैधानिक घोषित करणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारकडूनही उत्तर मागवण्यात आले.

22 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा 17 लाख विद्यार्थ्यांवर परिणाम होणार असल्याचे सांगितले होते. विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शाळेत बदली करण्यास सांगणे योग्य नाही. देशात धार्मिक शिक्षण हा कधीच शाप राहिला नाही. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे जगा आणि जगू द्या.

Mahayuti : लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये, तर पीएम किसानचे 15 हजार करणार; महायुतीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने 22 ऑक्टोबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. मदरसा अजीजिया इजाजुतुल उलूमचे व्यवस्थापक अंजुम कादरी आणि इतरांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

उच्च न्यायालयाने म्हटले होते- विविध धर्माच्या मुलांमध्ये भेदभाव केला जाऊ शकत नाही

22 मार्च रोजी उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने 86 पानांचा निकाल दिला होता. वेगवेगळ्या धर्मातील मुलांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही, असे सांगण्यात आले. त्यांना धर्माच्या आधारे विविध प्रकारचे शिक्षण देता येत नाही. असे केले तर ते धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन ठरेल. यासोबतच, यूपी सरकारला एक योजना तयार करण्यास सांगितले होते, जेणेकरून मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेत समाविष्ट करता येईल.

या कायद्याविरोधात 2012 मध्ये पहिल्यांदा याचिका दाखल करण्यात आली होती

मदरसा कायद्याविरोधात पहिली याचिका दारुल उलूम वासिया मदरशाचे व्यवस्थापक सिराजुल हक यांनी २०१२ मध्ये दाखल केली होती. त्यानंतर 2014 मध्ये लखनौचे अल्पसंख्याक कल्याण सचिव अब्दुल अजीज आणि 2019 मध्ये लखनऊचे मोहम्मद जावेद यांनी याचिका दाखल केली.

यानंतर 2020 मध्ये राइजुल मुस्तफा यांनी दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. अंशुमन सिंह राठोड यांनी 2023 मध्ये याचिका दाखल केली होती. सर्व बाबींचे स्वरूप एकच होते. त्यामुळे हायकोर्टाने सर्व याचिका एकत्र केल्या.