Arvind Kejriwal : सुप्रीम कोर्टाचा सवाल- केजरीवाल तुरुंगातून सही करू शकत नाहीत का? असे कोणते बंधन आहे

By, Pravin Pawar - September 7, 2024 10:30:42

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : एका प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर शिक्षा भोगत असलेल्या व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी (6 सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दिल्ली सरकार आपली शिक्षा माफ करण्यास विलंब करत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. दिल्ली सरकारने न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) तुरुंगात आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्या गैरहजेरीमुळे माफीच्या फायलींवर त्यांच्या सह्या होत नाहीत.

त्यावर खंडपीठाने दिल्ली सरकारला विचारले की, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना तुरुंगातून कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्यासाठी कोणतेही निर्बंध आदेश आहेत का? यामुळे शेकडो प्रकरणे प्रभावित होणार असल्याने आम्हाला याची चौकशी करायची आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

Chanda Kochhar : चंदा कोचर आणि दीपक कोचर यांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस; व्हिडिओकॉन कर्ज फसवणूक प्रकरण

अरविंद केजरीवाल यांना ED ने 21 मार्च रोजी दिल्ली दारू धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आणि CBI ने 26 जून रोजी भ्रष्टाचार प्रकरणात अटक केली होती. 12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर केला होता, मात्र ते भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात तुरुंगात आहेत.

एएसजी म्हणाले- मी सूचना घेईन आणि न्यायालयाला सांगेन खंडपीठाने विचारले- सीएम केजरीवाल यांच्याशी संबंधित न्यायालयाने दिलेल्या अनेक आदेशांमुळे अनेक फायली असतील. या महत्त्वाच्या फायलींवर स्वाक्षरी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर काही बंधन आहे का? या प्रश्नावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, त्या या विषयावर सूचना घेणार आहेत. यानंतर त्या न्यायालयाला सांगतील. याआधीच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दोषींची शिक्षा माफीच्या प्रश्नावर 2 महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, जुलैमध्ये ही मुदत एक महिन्याने वाढवण्यात आली.

तज्ज्ञ म्हणाले – तुरुंगातून सरकार चालवणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, तुरुंगात असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या पदावर कायम राहण्यावर राज्यघटनेत किंवा कायद्यात कोणतेही बंधन नाही. पण तुरुंगातून सरकार चालवणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य आहे. या वर्षी 28 मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळली होती. मात्र, मंत्रिमंडळाचे निर्णय घेणे, अधिकृत कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करणे, तुरुंगातून बदलीच्या आदेशावर स्वाक्षरी करणे अशक्य आहे, कारण ही कामे तुरुंगात असताना करता येत नाहीत, असे न्यायालयाने मानले.