Justice Vishwanathan : कोळसा घोटाळ्यात सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांची सुनावणीपासून माघार; याच खटल्यात होते वकील

By, Pravin Wankhade - January 17, 2025 03:00:48

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Justice Vishwanathan सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांनी गुरुवारी कोळसा घोटाळ्याच्या सुनावणीपासून स्वतः माघार घेतली आहे. या प्रकरणाशी संबंधित एका खटल्यात आपण वकील म्हणून हजर झालो होतो, त्यामुळे आपले नाव मागे घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.Justice Vishwanathan

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांना हटवल्यानंतर, CJI खन्ना 10 फेब्रुवारीला कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी 3 न्यायाधीशांचे नवीन खंडपीठ तयार करतील.

या याचिकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये दिलेल्या आदेशात बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याअंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर कोळसा खाण वाटपाशी संबंधित फौजदारी खटल्यांमध्ये ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करण्यास मनाई केली होती.

Devendra Fadnavis सैफ अली खान वरील हल्ला दुर्दैवी, पण लगेच मुंबईला असुरक्षित ठरवू नका; फडणवीसांनी ठणकावले!!

CJI ने अपीलची व्याप्ती आणि उच्च न्यायालयाला या प्रकरणांची सुनावणी करण्यापासून रोखणारे पूर्वीचे आदेश विचारात घेतले. तसेच, रजिस्ट्रीला 2014 आणि 2017 च्या सर्व प्रलंबित याचिका एकत्र करण्यास सांगितले आहे.

सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान युक्तिवाद…

अंमलबजावणी संचालनालयाचे वकील मनिंदर सिंग यांनी सांगितले की, पीएमएलए अंतर्गत पुरवणी तक्रारींसह 45 तक्रारी प्रलंबित आहेत. 20 प्रकरणे सुप्रीम कोर्टातही आहेत. जेव्हा एखाद्याला डिस्चार्ज करण्याचा आदेश दिला जातो तेव्हा त्याचा परिणाम संबंधित प्रकरणांमध्ये इतर लोकांवर होऊ शकतो.

सीबीआयचे वकील आरएस चीमा म्हणाले की, सीबीआयच्या 50 पैकी 30 खटल्यांचा निर्णय झाला आहे. चीमा म्हणाले की, उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात यावे. तथापि, खंडपीठाने कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याच्या गरजेवर भर दिला आणि सांगितले की डिस्चार्जच्या आदेशांविरुद्ध अपील उच्च न्यायालयात जावे.

एनजीओ कॉमन कॉजचे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रामुख्याने खटल्यांना स्थगिती दिली पाहिजे, तर इतर प्रकरणे उच्च न्यायालयाच्या स्तरावर सोडवली पाहिजेत.

काय आहे कोळसा घोटाळा?

2004 ते 2009 दरम्यान केंद्र सरकारने कोळसा खाणी थेट कंपन्या आणि खाजगी संस्थांना दिल्या. या प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप झाला.

2012 मध्ये, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की कोळसा खाणींच्या या वाटपामुळे सरकारचे अंदाजे 1.86 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

2012 मध्ये हे प्रकरण समोर आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली त्याची चौकशी सुरू करण्यात आली होती. न्यायालयाने सीबीआयला या प्रकरणाचा स्वतंत्र आणि निष्पक्ष तपास करण्याचे आदेश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये कोळसा खाणींचे वाटप बेकायदेशीर ठरवले होते. 1993 ते 2010 पर्यंत वाटप करण्यात आलेल्या 218 कोळसा खाणींच्या वाटप प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या व्यक्ती आणि कंपन्यांची चौकशी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले. यामध्ये अनेक बडे नेते, नोकरशहा आणि व्यापारी घराण्यांची नावे समोर आली आहेत.

या प्रकरणात माजी कोळसा सचिव एच.सी. गुप्ता आणि इतर अनेक अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात आले.