यावर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. Supreme Court hit the Bihar government Decision banning 65 percent reservation upheld
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : बिहार सरकारला सोमवारी (29 जुलै) सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला. बिहारमध्ये आरक्षण 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याविरोधात पाटणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम राहणार आहे. यावर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी सप्टेंबरमध्ये होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारचा आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय रद्द केला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारचा तो निर्णय रद्द केला होता, ज्यात सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी मागासवर्गीय आरक्षणात वाढ करण्यात आली होती.
बिहार सरकारने मागासवर्गीय, SC आणि ST समुदायातील लोकांसाठी सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे.
बिहार सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवल्यानंतर या संदर्भात पाटणा उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, ज्यात राज्याच्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये यासंदर्भात दाखल केलेल्या रिट याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला होता. यानंतर 20 जून रोजी उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला मोठा दणका दिला आणि सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये राज्याने निर्धारित केलेली 65 टक्के आरक्षण मर्यादा रद्द केली.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App