वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीचा त्याच्या जातीचा उल्लेख न करता अपमान केला जात असेल, तर हे प्रकरण एससी/एसटी (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 अंतर्गत गुन्हा ठरणार नाही.
न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ऑनलाइन मल्याळम वृत्तवाहिनीचे संपादक शाजन स्कारिया यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना हा निर्णय दिला. 1989 कायद्याच्या कलम 3(1)(आर) आणि 3(1)(यू) अन्वये स्कारियांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
सीपीएमचे आमदार पीव्ही श्रीनिजन, जे एससी समुदायाचे आहेत, त्यांना माफिया डॉन म्हटल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. या प्रकरणी ट्रायल कोर्ट आणि केरळ हायकोर्टाने त्याला अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला होता.
न्यायालयाने म्हटले- व्हिडिओमध्ये अपमानासारखे काहीही आढळले नाही
आरोपी स्कारियांच्या वतीने वकील सिद्धार्थ लुथरा आणि गौरव अग्रवाल यांनी युक्तिवाद केला. हे मान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे – एससी/एसटी समुदायाच्या सदस्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रत्येक अपमान आणि धमकी हा जाती आधारित अपमान मानला जाणार नाही.
यूट्यूब व्हिडीओमध्ये स्कारियांनी SC/ST समुदायाविरुद्ध शत्रुत्व किंवा द्वेष वाढवण्याचा प्रयत्न केल्याचे सिद्ध करणारे काहीही आम्हाला आढळले नाही. व्हिडिओचा एससी किंवा एसटी सदस्यांशी काहीही संबंध नाही. त्यांचे लक्ष्य फक्त तक्रारदार (श्रीनिजन) होते.
मग जातीचा अपमान कशाला मानणार…
70 पानांचा निकाल लिहिताना न्यायमूर्ती पारदीवाला म्हणाले की, ज्या प्रकरणांत अस्पृश्यतेची प्रथा किंवा उच्चवर्णीयांना खालच्या जाती/अस्पृश्यांपेक्षा श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्यासाठी जाणीवपूर्वक अपमान किंवा धमकावणे याला1989 च्या कायद्यानुसार अपमान किंवा धमकी म्हणता येईल.
खंडपीठाने म्हटले आहे की, अनेक विद्वानांनी उपेक्षित जातींना अपमानित करण्याचा हेतू तोच आहे. हा एक साधा अपमान किंवा धमकी नाही ज्याचा अपमान होतो आणि तो 1989 च्या कायद्यानुसार दंडनीय बनवण्याची मागणी केली जाते.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App