सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की ज्या परिस्थितीत संबंध सिद्ध करण्यासाठी किंवा नातेसंबंधात वाद घालण्यासाठी इतर पुरावे उपलब्ध आहेत तेथे न्यायालयाने रक्त तपासणीचे आदेश देण्यापासून साधारणपणे परावृत्त केले पाहिजे.Supreme Court: DNA testing forcibly violates right to privacy
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : आता कोणालाही डीएनए चाचणी करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान अशा बळजबरीला “गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन” असे म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी म्हटले की, डीएनए चाचणीचे आदेश सर्वसाधारणपणे दिले जाऊ नयेत परंतु केवळ योग्य प्रकरणांमध्ये एखाद्या अनिच्छुक पक्षाला डीएनए चाचणी घेण्यास भाग पाडणे हे व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की ज्या परिस्थितीत संबंध सिद्ध करण्यासाठी किंवा नातेसंबंधात वाद घालण्यासाठी इतर पुरावे उपलब्ध आहेत तेथे न्यायालयाने रक्त तपासणीचे आदेश देण्यापासून साधारणपणे परावृत्त केले पाहिजे.
न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती हृषीकेश राय म्हणाले की एखाद्या व्यक्तीचे डीएनए अद्वितीय आहे आणि त्याचा वापर व्यक्ती ओळखण्यासाठी, कौटुंबिक संबंध शोधण्यासाठी किंवा संवेदनशील आरोग्य माहिती उघड करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
दिवंगत त्रिलोकचंद गुप्ता आणि सोना देवी यांच्या बेबंद मालमत्तेवर मालकी घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या अशोक कुमार यांच्या अपीलवर खंडपीठाने हा आदेश दिला. त्याने दावा केला की तो या दोघांचा मुलगा आहे, तर जोडप्याच्या तीन मुलींनी दावा केला की तो त्यांच्या पालकांचा मुलगा नाही.
मुलींनी अशोकची डीएनए चाचणी करण्याची मागणी केली होती, परंतु त्याने आपल्या दाव्याचे समर्थन करण्यासाठी पुरेसे कागदोपत्री पुरावे सादर केले असल्याचे सांगून नकार दिला. त्यावर ट्रायल कोर्टाने म्हटले होते की त्याला चाचणी घेण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.
Supreme Court: DNA testing forcibly violates right to privacy
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App