विशेष प्रतिनिधी
देशभर विविध मुद्द्यांवरून अनेक राजकीय पक्षांमध्ये उफाळलेल्या आरोप प्रत्यारोपांच्या गदारोळात काल सुप्रीम कोर्टाने ईडी – सीबीआय बाबत जो महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे, त्यातून देशातल्या काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांच्या नाकाला लावलेल्या ऑक्सिजनच्या नळीवरच जणू पाय ठेवला गेला आहे!! सुप्रीम कोर्टाने ईडी आणि सीबीआय यांच्या संदर्भात दिलेल्या निर्णयातले “बिटवीन द लाईन्स” वाचले, की या शीर्षकातले राजकीय इंगित स्पष्ट होईल. ईडी किंवा सीबीआय तपासात देशातल्या पुढार्‍यांना सर्वसामान्य नागरिकांसारखाच न्याय मिळेल, अशा परखड शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने सुनावले आहे. Supreme court dismissed 14 opposition parties petition over ED-CBI investigations, paved the way to expedite cases
मूळात काँग्रेस सह 14 पक्षांनी सुप्रीम कोर्टाकडे ईडी आणि सीबीआय यांच्या विरोधात जी अत्यंत महत्त्वाची मागणी केली होती, ती म्हणजे देशातल्या राजकीय नेत्यांना सर्वसामान्य व्यक्तींपेक्षा वेगळा निकष आणि न्याय लावून तपास, अटक, रिमांड आणि जामीन याबाबत ईडी – सीबीआय यांच्यासारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांना स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्वे जारी करावीत. ही देशातल्या लोकशाही तत्त्वाशी पूर्ण विसंगत अशीच मागणी होती. ती सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट शब्दांत फेटाळली आहे.
सर्वसामान्य नागरिक आणि राजकीय नेते यांना वेगवेगळे निकष आणि न्याय लावणे ही मागणी काँग्रेसने करणे हाच मूळात वदतो व्याघात होता. ज्या पक्षाचे नेते राहुल गांधी लंडन आणि केंब्रिजमध्ये जाऊन भारतात लोकशाही नसल्याचा ठणाणा करत होते, त्या काँग्रेसने राजकीय नेते आणि सर्वसामान्य नागरिक यांना वेगळा न्याय लावावा, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करणे हीच प्रचंड राजकीय विसंगती होती. पण ती सुप्रीम कोर्टाने उघडी पाडली आहे.
ईडी – सीबीआय यांचा तपास रोखण्यासाठी काँग्रेस सह 14 पक्षाच्या वकिरांनी जे जंग जंग पछाडले, जो प्रखर युक्तिवाद केला त्याचे तपशील वाचले की आपल्याला त्यातला फोलपणा लक्षात येईल.
ईडी – सीबीआय ने म्हणे 885 प्रकरणांचा तपास केला त्यापैकी फक्त 23 प्रकरणांचा तपास पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे बाकीची प्रकरणे लटकलेलीच आहेत. हा काय युक्तिवाद झाला??
बाकीची प्रकरणे लटकण्यामागे फक्त ईडी आणि सीबीआय मधलेच अधिकारी आहेत?? त्यांना तपासात सहकार्य करण्याचे काम विरोधकांपैकी किती पक्षांनी केले??, हे मुद्दे विरोधकांच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात उपस्थितच केले नाहीत.
2014 ते 2022 या कालावधीत ईडी आणि सीबीआयने 121 नेत्यांवर आरोप लावले. त्यांचा तपास केला. यापैकी 95% नेते सध्याच्या विरोधी पक्षांचे आहेत, असाही युक्तिवाद विरोधकांच्या वकिलांनी केला. 95 % टक्के नेते विरोधकांपैकी होते, हा सुप्रीम कोर्टाचा की ईडी – सीबीआयचा दोष मानता येईल??, हा मुद्दा देखील विरोधकांच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात उपस्थितच केला नाही!!
विरोधकांच्या अत्यंत बुद्धिमान अशा वकिलांची एकमेव मागणी होती, की देशातले राजकीय नेते आणि सर्वसामान्य व्यक्ती नागरिक यांना वेगळे निकष आणि न्याय लावून ईडी – सीबीआयने तपास करावा. पण देशात घटनात्मक लोकशाही आहे. स्वतंत्र न्याय यंत्रणा आहे. न्यायाच्या तत्त्वाशी विसंगत मागणी करणे आणि ती स्वीकारणे हे शक्य नाही, अशा स्पष्ट शब्दांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने विरोधकांची ही मागणी फेटाळून लावली!!
याचा नेमका राजकीय अर्थ काय आहे?? हे इथे समजून घेतले पाहिजे.
ईडी – सीबीआय कडे असलेल्या प्रकरणांचा तपास या एका निर्णयामुळे वेगवान होणार आहे. त्यांच्या तपासातले कायदेशीर प्रक्रियेतले अडथळे सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालाने दूर केले आहेत. अर्थातच या यंत्रणा निश्चितच वेगाने आणि पूर्ण कार्यक्षमतेने काम करायला मोकळ्या झाल्या आहेत.
सीबीआय हीरक महोत्सवात मोदींचे भाषण
त्यातच तीनच दिवसांपूर्वी सीबीआयच्या हीरक महोत्सवी समारंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जे भाषण केले, त्या भाषणातले तर “बिटवीन द लाईन्स” वाचण्याची सुद्धा गरज नाही. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना बळ दिले. मोदी म्हणाले, की तुम्ही सीबीआयचे अधिकारी म्हणून ज्यांच्या विरुद्ध केस लढवत आहात, ती या देशातली फार मोठी ताकदवान माणसे आहेत. ती वर्षानुवर्षे सत्तेवर राहिली आहेत. सत्तेच्या आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या सर्व खाचाखोचा त्यांना माहिती आहेत. देशातली विशिष्ट इकोसिस्टीम त्यांनी विकसित केली आहे. ती त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे. त्यांच्याशी कायदेशीर लढाई लढायची असेल, तर प्रचंड राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. ती राजकीय इच्छाशक्ती आमच्याकडे कमी पडणार नाही. पण त्यासाठी जो पेशन्स ठेवावा लागेल, तो अधिकारी म्हणून तुम्ही ठेवला पाहिजे आणि या ताकदवान लोकांविरुद्ध केसेस पुढे नेल्या पाहिजेत!!
मोदींच्या या भाषणात बिटवीन द लाईन्स वाचण्यासारखे काहीही नाही. जो संदेश द्यायचाय, तो त्यांनी स्पष्ट शब्दांमध्ये दिला आहे.
फक्त तीन दिवसांचे अंतर
मोदींचे भाषण आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय यामध्ये फक्त तीन दिवसांचे अंतर आहे. यावरूनच ईडी – सीबीआय सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांना कशा पद्धतीचे बळ मिळाले आहे आणि भविष्यात भ्रष्ट नेत्यांपुढे नेमके काय वाढून ठेवले आहे??, हे समजायला फार मोठ्या अभ्यासाची आणि तज्ञतेची गरज नाही… आणि नेमके इथेच या लेखाचे शीर्षक अर्थवाही ठरते!!
सुप्रीम कोर्टात नेमके काय घडले??
सीबीआय आणि ईडीसारख्या केंद्रीय यंत्रणांच्या कथित गैरवापराविरोधात 14 विरोधी पक्षांची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली.
देशातल्या राजकीय नेत्यांसाठी सामान्य नागरिकांपेक्षा वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करता येणार नाहीत, असे सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत सुनावल्याने विरोधी पक्षांच्या वकिलांनी ही याचिका माघारी घेतली.
– नेत्यांसाठी वेगळे नियम शक्य नाहीत
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली 14 विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर सीबीआय आणि ईडीचा मनमानी वापर केल्याचा आरोप केला होता. या याचिकेमध्ये अटक, रिमांड आणि जामीन याबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी केली होती. हा प्रकार तातडीने थांबवावा, अशी मागणी करण्यात आली. परंतु, कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावली. सुनावणी घेण्यासही नकार दिल्याने अखेर विरोधकांना माघार घ्यावी लागली.
विरोधी पक्षाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. ईडी, सीबीआयने 885 फिर्यादी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यापैकी 23 मध्ये दोष सिद्ध झाले आहेत. अशा स्थितीत 2004 ते 2014 या कालावधीत जवळपास निम्म्याहून अधिक तपास हे अपूर्णच राहिले आहेत.
2014 ते 2022 पर्यंत 121 राजकीय नेत्यांची ईडीने चौकशी केली आहे, त्यापैकी 95 % विरोधी पक्षातील आहेत, असे सिंघवी म्हणाले. परंतू न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे मानले नाही.
देशात नेत्यांसाठी वेगळे नियम असू शकत नाहीत, त्यामुळेच या याचिकेवर सुनावणी होणे शक्य नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिका दाखल करणाऱ्या पक्षांमध्ये काँग्रेस , टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, बीआरएस, आप, एनसीपी, शिवसेना (उद्धव ठाकरे), जेएमएम, जेडीयू, सीपीआय (एम), सीपीआय, समाजवादी पार्टी आणि जम्मू-काश्मीर नॅशनल काँग्रेस आदी पक्ष होते.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App