वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सोशल मीडियावर केली जाणारी कुठलीही कमेंट मनमानीपणे आक्षेपार्ह किंवा चिथावणीखोर असल्याचे सांगत अटक करता येऊ शकणार नाही. आयटी अॅक्टच्या कलम ६६ अ मध्ये कुणावर खटला वा गुन्हा दाखल केला जाऊ नये किंवा अटकही करू नये, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी दिले. कोर्टाने २०१५ मध्येच श्रेया सिंघल प्रकरणात ६६ अ ला अवैध ठरवले आहे. कोर्टाने ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मौलिक अधिकाराविरुद्ध असल्याचे म्हटले होते.Supreme Court Bans Arbitrary Arrest Over Social Media Comment IT Should Not File Case Under Section 66A
तरीही गुन्हे दाखल होणे चिंताजनक आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या पीठाने बुधवारी सर्व राज्यांचे गृह सचिव आणि डीजीपींना प्रलंबित खटल्यातून कलम ६६ अ हटवण्यास सांगितले. कोर्टाने पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या एनजीओच्या याचिकेवर हे निर्देश दिले. कलम ६६ अ अंतर्गत सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह कमेंट किंवा पोस्ट केल्यास अटक करता येऊ शकत होती.
जे कलम ७ वर्षांपूर्वी रद्द झाले, त्याद्वारेच ११ राज्यांत १३०७ गुन्हे कलम ६६ अ वर्ष २०१५ मध्येच रद्द झाले होते, तेव्हा त्याअंतर्गत ११ राज्यांत २२९ गुन्हे नोंद झाले होते. पण गेल्या काही वर्षांत याच ११ राज्यांत १,३०७ गुन्हे दाखल झाले आहेत. अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. बिहारने दाखल झालेल्या खटल्यांची खरी माहिती दिली नाही, पण नवे गुन्हे दाखल झाल्याची कबुली दिली आहे.
मध्य प्रदेशात सर्वाधिक गुन्हे दाखल राज्य गुन्हेप्रलंबित मध्य प्रदेश 145 113 छत्तीसगड 71 48 झारखंड 40 40 जम्मू-काश्मीर 16 16
यूपी, मेघालय, सिक्कीम, ओडिशा आणि दिल्लीत एकही गुन्हा नाही
…पण कायद्याचे उल्लंघन करणारी कमेंट केल्यास कारवाई होईल सर्वाेच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता अश्विनी दुबे यांनी म्हटले की, पोलिस कलम ६६ अ अंतर्गत गुन्हा दाखल करू शकणार नाहीत, पण आक्षेपार्ह आणि वादग्रस्त टिप्पणी केल्यास संबंधित व्यक्तीवर इतर कलमांन्वये गुन्हा दाखल होऊ शकतो. सर्वाेच्च न्यायालयाने ५ जुलै २०२१ लाही ६६ अ अंतर्गत एफआयआर नोंद झाल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त aकरत नोटीस जारी केली होती. असे असूनही नवे गुन्हे दाखल करणे सुरूच होते.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more