वृत्तसंस्था
ढाका : बांगलादेशात ( Bangladesh ) हसीना सरकार गेल्यानंतर मोठ्या बदलाची मागणी होत आहे. यादरम्यान, निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी घटना व शासन प्रणालीत मोठ्या बदलाचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यात, शैक्षणिक संस्थांमध्ये सर्व राजकीय हालचालींवर बंदी लादण्याची मागणी केली आहे. या अंतर्गत कॉलेज आणि महाविद्यालयांत विद्यार्थी राजकारणावर बंदी लादली जाईल. कोणताही शिक्षक किंवा विद्यार्थी पक्ष स्थापन करू शकणार नाही. ते राजकारणात सहभागी झाल्यास त्यांना कठोर कायद्यांचा सामना करावा लागेल. याशिवाय संसदेचा कार्यकाळ ५ वर्षांवरून ४ किंवा ६ वर्षे केला जाईल.
बांगलादेशला सर्वांशी मैत्री, कोणाशीही शत्रुत्व नाही, असे धोरण सोडावे लागेल. देशाला मजबूत व गतिमान परराष्ट्र धोरण स्वीकारावे लागेल. तसेच देशाच्या हितानुसार मैत्रीचा हात पुढे करावा लागेल. हसीना यांच्या काळातील संबंधांची चौकशी करण्याचाही प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
संसदेच्या ४५ आरक्षित जागा रद्द करण्याचा प्रस्ताव
संसदेत महिलांना मिळणारे आरक्षण रद्द करून संसदेत जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. संसदेत सध्या ३५० जागा आहेत. या वाढवून ५०० करण्याची मागणी आहे. दुसरीकडे, संसदेत ४५ महिला आरक्षित जागाही रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. याच पद्धतीने स्थानिक निवडणुकीतही ३३% जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत. त्याही रद्द करण्याची मागणी आहे. निवृत्त मेजर जनरल मोहंमद महबूब अल-आलम यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने हा प्रस्ताव दिला आहे.
सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीची शिफारस
कोर्ट कार्यपालिकेपासून स्वतंत्र असावे, असे निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सरन्यायाधीश आणि न्यायाधीशांची नियुक्ती कायदा मंत्रालयाऐवजी स्वतंत्र निवड समितीने करावी. सर्व न्यायाधीशांना नियुक्तीपूर्वी त्यांची मालमत्ता आणि आर्थिक विवरण सादर करणे आवश्यक असेल.
सुरक्षा संस्थांमध्ये बदलाचा प्रस्ताव
अंतर्गत व राष्ट्रीय सुरक्षेत मोठे बदल करण्याची मागणी आहे. यात गुप्तचर संस्था, दूरसंचार निरीक्षण केंद्रांचा समावेश आहे. ते राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त असावे.तसेच, जलद कृती बटालियन बरखास्त करून त्यातील जवानांचा विशेष पोलीस दलात समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more