वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पीके मिश्रा यांनी बुधवारी देशातील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. कोरोना प्रतिबंधक लसीसाठी आता राज्यांना केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार नाही, अशा सूचना बैठकीत अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राज्यांना सांगितले आहे की ते फार्मा कंपनीकडून लस खरेदी करू शकतात. त्याचप्रमाणे खासगी रुग्णालयांनाही ही लस मिळू शकते.States can now directly buy corona vaccine from pharma companies, the Principal Secretary to the Prime Minister gave instructions in the meeting
बैठकीत आरोग्य सचिवांनी सांगितले की, लस पुरवठ्याबाबत यापूर्वीही राज्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. मंत्रालयाच्या कोणत्याही पूर्वपरवानगीशिवाय ते थेट उत्पादकांकडून आवश्यक कोविड लस मिळविण्यासाठी पावले उचलू शकतात. खासगी रुग्णालयेदेखील थेट उत्पादकांकडून अशा लसी खरेदी करू शकतात. एकदा खरेदी केल्यानंतर, विद्यमान कोविड लसीकरण मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार या लसी लोकांसाठी उपलब्ध केल्या जाऊ शकतात.
बैठकीत आरोग्य सचिवांनी सांगितले की, केरळ, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि राजस्थान या आठ राज्यांमध्ये कोरोना संसर्गाची प्रकरणे झपाट्याने वाढत आहेत. एवढेच नाही तर सध्या देशात 63 हजारांहून अधिक लोक उपचार घेत आहेत, त्यापैकी 92% लोक होम आयसोलेशनमध्ये आहेत.
जिल्हा, तालुका स्तरावर आढावा घेणे आवश्यक
बैठकीत जिल्हा व तालुका स्तरावर आरोग्याच्या पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, असे डॉ.पी.के.मिश्रा यांनी सांगितले आहे. राज्यांनी याचा आढावा घ्यावा. त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले की, हॉटस्पॉट्स ओळखणे आवश्यक आहे, जेथे संसर्गामुळे जास्त लोक संक्रमित होत आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App