खासदार-आमदारांवरील फौजदारी खटले लवकर निकाली काढा; सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- हायकोर्टात विशेष खंडपीठ स्थापन करा

By, Pravin Wankhade - November 10, 2023 06:00:41

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : खासदार आणि आमदारांवरील फौजदारी खटल्याचा लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी झाली. CJI DY चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयांना अनेक निर्देश जारी केले.speedy disposal of criminal cases against MPs; The Supreme Court said – Establish a special bench in the High Court

न्यायालयाने म्हटले- अशा प्रकरणांसाठी उच्च न्यायालयात विशेष खंडपीठ स्थापन करावे. तसेच, खासदार आणि आमदारांविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या फौजदारी खटल्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयांनी स्वत:हून दखल घ्यावी.

Karnataka : भाजप खासदार तेजस्वी सूर्या आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांची भेट; राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण…

अशा प्रकरणांत कनिष्ठ न्यायालयांना एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे देणे कठीण जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

उच्च न्यायालय खासदार-आमदारांविरुद्धच्या फौजदारी खटल्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक विशेष खंडपीठ स्थापन करेल, ज्याचे नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश किंवा मुख्य न्यायमूर्तींनी नामनिर्देशित केलेल्या खंडपीठाद्वारे केले जाईल.
फौजदारी खटल्यांमधील खासदारांविरुद्धच्या खटल्यांच्या स्थितीचा अहवाल देण्यासाठी उच्च न्यायालय विशेष कनिष्ठ न्यायालयांना बोलावू शकते. ट्रायल कोर्ट केवळ दुर्मिळ केस वगळता संसद सदस्य, आमदार आणि MLC यांच्यावरील खटल्यांची सुनावणी पुढे ढकलणार नाहीत.

प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश कायदेकर्त्यांची सुनावणी करणाऱ्या नियुक्त विशेष न्यायालयांसाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा, तांत्रिक सुविधा सुनिश्चित करतील.CJI म्हणाले – SC हे तारीख पे तारीख न्यायालय बनणार नाही

CJI DY चंद्रचूड यांनी कोर्टात प्रलंबित प्रकरणांबद्दल आधीच चिंता व्यक्त केली आहे. 3 नोव्हेंबर रोजी चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटले निकाली काढण्यास होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल आणि सुनावणी पुढे ढकलल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत वकिलांना सांगितले होते की, हे (सर्वोच्च न्यायालय) तारीख पे तारीख न्यायालय होऊ नये अशी आमची इच्छा आहे.

ते म्हणाले की दररोज सरासरी 154 प्रकरणे टाळली जातात. इतकी प्रकरणे तहकूब राहिली तर त्यातून न्यायालयाची चांगली प्रतिमा दिसून येत नाही.

गरज असल्याशिवाय सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी करू नये, असे आवाहनही सीजेआयनी वकिलांना केले.

खरं तर, एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान उपस्थित असलेल्या वकिलाने स्थगिती देण्याच्या मागणीवर CJI चंद्रचूड यांनी नाराजी व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्ट सूचीबद्ध प्रकरणांची सतत सुनावणी करत आहे आणि या प्रकरणांमध्ये जास्तीत जास्त समायोजनाची मागणी केली जाते.

देशात 763 खासदार, 306 विरुद्ध फौजदारी खटले

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने सप्टेंबरमध्ये खासदारांविरुद्ध दाखल झालेल्या गुन्हेगारी प्रकरणांबाबत अहवाल प्रसिद्ध केला होता. देशातील एकूण 763 खासदारांपैकी 306 खासदारांवर गुन्हे दाखल असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यापैकी 194 खासदारांवर खून आणि महिलांवरील अत्याचाराचे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.

लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा हवाला देत एडीआरने हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.