संसदेच्या अधिवेशनाचा सहावा दिवस, NEET मुद्द्यावरून गदारोळाची शक्यता; काँग्रेसची मागणी - आरक्षण मर्यादा 50% पेक्षा जास्त करण्यासाठी कायदा करा|Sixth day of Parliament session, possibility of uproar over NEET issue; Congress demand - Pass a law to raise the reservation limit to more than 50%

संसदेच्या अधिवेशनाचा सहावा दिवस, NEET मुद्द्यावरून गदारोळाची शक्यता; काँग्रेसची मागणी – आरक्षण मर्यादा 50% पेक्षा जास्त करण्यासाठी कायदा करा

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सोमवारी (1 जुलै) संसदेच्या अधिवेशनाचा सहावा दिवस आहे. NEET-UG परीक्षेतील गैरप्रकारांबाबत दोन्ही सभागृहात आज पुन्हा गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या मुद्द्यावर पंतप्रधान मोदींशी चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. राज्यसभेतही याच मुद्द्यावरून सभापती जगदीप धनखड आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यात खडाजंगी झाली आहे.Sixth day of Parliament session, possibility of uproar over NEET issue; Congress demand – Pass a law to raise the reservation limit to more than 50%

NEET पेपर लीक प्रकरणी झारखंडचा ‘हा’ जिल्हा बनला CBI तपासाचा केंद्रबिंदू!

NEET व्यतिरिक्त अग्निपथ योजना, महागाई आणि बेरोजगारी या मुद्द्यांवरही विरोधक सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतील. दुसरीकडे काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त करण्यासाठी संसदेकडे कायदा करण्याची मागणी केली आहे.

लोकसभेत आज भाजप खासदार अनुराग ठाकूर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर चर्चेला सुरुवात करतील. भाजपच्या दिवंगत नेत्या सुषमा स्वराज यांच्या कन्या आणि पहिल्यांदाच लोकसभा सदस्य बनलेल्या बन्सुरी स्वराज या प्रस्तावाला मंजुरी देतील.

लोकसभेने आभार प्रस्तावावर चर्चेसाठी 16 तास ठेवले आहेत, जे मंगळवार, 2 जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उत्तराने संपेल. राज्यसभेत चर्चेसाठी 21 तासांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. 3 जुलै रोजी पंतप्रधान येथे उत्तर देऊ शकतात.

काय आहे NEETचा मुद्दा?

गेल्या आठवड्यात NEET मुद्द्यावरून संसदेत बराच गदारोळ झाला होता. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ने 5 मे रोजी NEET-UG आयोजित केले होते, ज्यामध्ये सुमारे 24 लाख उमेदवार उपस्थित होते. 4 जून रोजी निकाल जाहीर झाला. यानंतर बिहारसारख्या राज्यांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटण्याव्यतिरिक्त, परीक्षेशी संबंधित इतरही गैरप्रकारांचे आरोप झाले आहेत.

देशात पेपर लीकविरोधी कायदा लागू, पेपर फुटल्यास 10 वर्षांची शिक्षा, 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड

21 जूनच्या मध्यरात्री, देशात पेपर लीक विरोधी कायदा म्हणजेच सार्वजनिक परीक्षा (अनफेअर मीन्स प्रतिबंध) कायदा, 2024 लागू झाला. नोकरभरती परीक्षेतील फसवणूक आणि इतर अनियमितता रोखण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार पेपर फुटल्यास किंवा उत्तरपत्रिकेत छेडछाड केल्यास किमान 3 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

कायद्यानुसार 5 वर्षांपर्यंत 10 लाख रुपयांच्या दंडासह शिक्षा होऊ शकते. परीक्षा आयोजित करण्यासाठी नियुक्त केलेला सेवा पुरवठादार दोषी आढळल्यास, त्याला 5 ते 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. सेवा पुरवठादार जर बेकायदेशीर कामात गुंतला असेल तर त्याच्याकडून परीक्षेचा खर्च वसूल केला जाईल.

NEET आणि UGC-NET सारख्या परीक्षांमधील अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा आणण्याचा निर्णय एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. यापूर्वी केंद्र सरकार आणि तपास यंत्रणांकडे परीक्षेतील गैरप्रकारांशी संबंधित गुन्ह्यांवर कारवाई करण्यासाठी वेगळा ठोस कायदा नव्हता.