वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित सीबीआय आणि ईडी प्रकरणात नियमित जामीन मागणाऱ्या मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. न्यायालय 30 एप्रिल रोजी निकाल देणार आहे.Sisodia seeks bail for election campaign; The court will give the verdict on April 30
सुनावणीदरम्यान, ईडीच्या वकिलांनी विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय-उच्च न्यायालयाने सिसोदिया यांना या प्रकरणाचा मास्टरमाइंड मानले आहे. ते तपासावर प्रभाव टाकू शकतात. सिसोदिया यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी जामीन अर्जही दाखल केला होता. पण तो परत घेतला.
मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी मनीष सिसोदिया तिहारमध्ये कैदेत आहेत. सिसोदिया यांना 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने अटक केली होती. त्याच वेळी, ईडीने सीबीआय एफआयआरशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सिसोदिया यांना 9 मार्च 2023 रोजी अटक केली होती. 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी सिसोदिया यांनी दिल्ली मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला.
सिसोदिया यांनी जामिनासाठी दिल्ली उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे, परंतु प्रत्येक वेळी त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. मार्च 2024 मध्ये, सिसोदिया यांनी ट्रायल कोर्टात पुन्हा जामिनासाठी अर्ज केला, ज्यावर सुनावणी प्रलंबित आहे.
सुप्रीम कोर्टानेही जामीन अर्ज फेटाळला होता
दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानेही नकार दिला होता. निर्णय देताना न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने घोटाळ्याशी संबंधित अनेक प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत, असे म्हटले होते.
त्यापैकी 338 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले असून, त्यात सिसोदिया यांची भूमिका संशयास्पद वाटत आहे. त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात येत आहे. न्यायालयाने तपास यंत्रणांना 6 ते 8 महिन्यांत खटला पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App