सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटकातील 100% कोटा विधेयकावरील पोस्ट हटवली; कामगार मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण- ते 50% आणि 70% आहे; अनेक कंपन्या आरक्षणाच्या विरोधात|Siddaramaiah deletes post on 100% quota bill in Karnataka; Labor Minister's explanation- it is 50% and 70%; Many companies are against reservation

सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटकातील 100% कोटा विधेयकावरील पोस्ट हटवली; कामगार मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण- ते 50% आणि 70% आहे; अनेक कंपन्या आरक्षणाच्या विरोधात

वृत्तसंस्था

बंगळुरू : कर्नाटकातील खाजगी कंपन्यांमध्ये गट क आणि ड मध्ये स्थानिकांना 100% आरक्षण देण्याचा निर्णय वादात सापडला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 16 जुलै रोजी याची घोषणा केली होती. 24 तासांच्या आत त्यांनी 100% कोटा बिल संदर्भात सोशल मीडियावर केलेली पोस्ट काढून टाकली.Siddaramaiah deletes post on 100% quota bill in Karnataka; Labor Minister’s explanation- it is 50% and 70%; Many companies are against reservation

मुख्यमंत्र्यांनी पोस्ट हटवल्याबद्दल, राज्याचे कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी बुधवारी स्पष्टीकरण दिले – कर्नाटकमधील खाजगी कंपन्यांच्या नोकऱ्यांमध्ये व्यवस्थापन नसलेल्या पदांसाठी 70% आणि व्यवस्थापन स्तरावरील कर्मचाऱ्यांसाठी 50% आरक्षण मर्यादित आहे.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांविरोधात हेराफेरीची तक्रार; नुकसान भरपाईसाठी बनावट कागदपत्रे बनवल्याचा आरोप

वास्तविक सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळाने यासाठी नियम तयार केले आहेत. हे विधेयकही मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहे. 18 जुलै रोजी हे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात येणार आहे. मात्र, त्यापूर्वीच मोठ्या उद्योगांनी याला विरोध दर्शवला आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले- कन्नड लोकांना आरामदायी जीवन मिळायला हवे

विधेयकाबाबत सीएम सिद्धरामय्या म्हणाले – आमच्या सरकारची इच्छा आहे की कन्नड लोकांना कन्नड भूमीत नोकऱ्यांपासून वंचित ठेवू नये आणि त्यांना त्यांच्या मातृभूमीत आरामदायी जीवन जगण्याची संधी दिली जावी.

कर्नाटकच्या 100% आरक्षण विधेयकाबाबत 5 ठळक बाबी…

विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, कर्नाटकातील उद्योग, कारखाने आणि इतर ठिकाणी स्थानिक लोकांना आरक्षण देणे बंधनकारक असेल.
पदांसारख्या व्यवस्थापकांमधील 50% पदे आणि व्यवस्थापन नसलेल्या नोकऱ्यांमधील 75% पदे कन्नडसाठी राखीव असतील.
ग्रुप सी आणि ग्रुप डी नोकऱ्यांमध्ये 100% स्थानिक लोकांना म्हणजेच कन्नड भाषिक लोकांना नोकऱ्या मिळतील.
राज्य संस्थांमध्ये काम करणाऱ्यांना कन्नड प्राविण्य चाचणी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक असेल.
जर कंपन्यांनी कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केले, तर त्यांना 10,000 ते 25,000 रुपये दंड भरावा लागू शकतो.

कंपन्यांसाठी दोन अटी

या विधेयकानुसार, पात्र स्थानिक उमेदवार उपलब्ध नसल्यास, कंपन्यांनी सरकार किंवा त्यांच्या एजन्सींच्या मदतीने त्यांना 3 वर्षांच्या आत प्रशिक्षण देण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. मात्र, यामध्ये एक अटही जोडण्यात आली आहे की, पात्र उमेदवार न मिळाल्यास कंपन्या या नियमातील तरतुदींमध्ये शिथिलता मिळवण्यासाठी सरकारकडे अर्ज करू शकतात.

सरकारची नोडल एजन्सी कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे रेकॉर्ड तपासून कर्मचाऱ्यांची माहिती घेऊ शकणार आहे. कोणत्याही कंपनीने या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास कंपनीवर दंड आकारला जाऊ शकतो.

स्थानिकची व्याख्या काय आहे

कर्नाटक सरकारच्या विधेयकात स्थानिकांची व्याख्या करण्यात आली आहे. या विधेयकानुसार, कर्नाटकात जन्मलेला, 15 वर्षांपासून राज्यात वास्तव्य केलेला आणि अस्खलितपणे कन्नड बोलता, वाचता आणि लिहिता येणे, असा व्यक्ती स्थानिक आहे.