नाशिक : पश्चिम बंगाल मध्ये भाजपचे शुभेंदू अधिकारी सरकार आल्यानंतर त्या सरकारने अपेक्षेप्रमाणे आज पहिला निर्णय घेतला. संपूर्ण बांगलादेशी बॉर्डरवर कुंपण घालण्यासाठी सीमेवरची जमीन लवकरच बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्सचच्या (BSF) ताब्यात द्यायचा निर्णय पश्चिम बंगालच्या सरकारने घेतला. पश्चिम बंगालचे सरकार येत्या 45 दिवसात बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्सला अपेक्षित असलेली सर्व जमीन त्यांच्या ताब्यात देऊन टाकणार आहे. त्यामुळे बांगलादेशी बॉर्डरवर कुंपण घालून ती सील करण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण होणार आहे. Shubhendu Adhikari
– ममता बॅनर्जी अडेलतट्टू
बांगलादेशातून पश्चिम बंगाल मध्ये होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्सने आधीच्या ममता बॅनर्जी सरकारकडे जमीन मागितली होती. पण ममता बॅनर्जी सरकारने तशी जमीन देणे नाकारले होते. सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा त्याबद्दल ममता बॅनर्जी सरकारला फटकारले होते. पण तरीसुद्धा ममता बॅनर्जींनी बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्सला सीमावर्ती जमीन उपलब्ध करून दिली नव्हती. त्यामुळे पश्चिम बंगाल आणि बांगलादेश यांच्या मधली तब्बल 423 किलोमीटरची जमीन अक्षरश: मोकळी होती. तिथूनच घुसखोरी, मानवी तस्करी, पशु तस्करी जोरात सुरू होती. त्यामुळे पश्चिम बंगाल मधले सगळे वातावरण गढूळले होते. राज्याच्या बरोबरच देशाच्या सुरक्षेला त्यामुळे धोका निर्माण झाला होता.
#WATCH | Howrah: West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari says, "In our very first Cabinet meeting today, we have taken the decision to transfer the land to the BSF. The process of transferring this land commences today. It will be transferred to the MHA within the next 45… pic.twitter.com/vkVGBLKqkV — ANI (@ANI) May 11, 2026
#WATCH | Howrah: West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari says, "In our very first Cabinet meeting today, we have taken the decision to transfer the land to the BSF. The process of transferring this land commences today. It will be transferred to the MHA within the next 45… pic.twitter.com/vkVGBLKqkV
— ANI (@ANI) May 11, 2026
– मोदी – शाहांच्या आश्वासनाची पूर्ती
या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी बांगलादेशी बॉर्डर वर कुंपण घालण्यासाठी बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स जमीन ताब्यात घेईल आणि तिथे ताबडतोब कुंपण घालेल, असे आश्वासन प्रचारात दिले होते. शुभेंदू अधिकारी यांच्या सरकारने आजच्या पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत या आश्वासनाची पूर्तता केली. शुभेंदू अधिकारी यांच्या सरकारने बांगलादेशी बॉर्डरवर बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्सला अपेक्षित असलेली सगळी जमीन येत्या 45 दिवसांमध्ये त्यांच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेतला. कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर स्वतः मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी ही माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.
भारत-बांगलादेश 4500 किलोमीटरची सीमा
भारत आणि बांगलादेश दरम्यान तब्बल 4500 किलोमीटरची सीमा आहे. सुरुवातीला काँग्रेस सरकारच्या वेळी कुठल्याच सीमेवर कुंपण नव्हते. त्यामुळे सर्व राज्यांमध्ये बांगलादेशातून घुसखोरी सतत होत होती. पण आसाम, मेघालय, त्रिपुरा या राज्यांमध्ये भाजपची सरकारे आल्यानंतर त्या सरकारांनी ताबडतोब बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्सला अपेक्षित असणारी सगळी जमीन त्यांच्या ताब्यात दिली. त्यामुळे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा या तिन्ही राज्यांमधल्या बांगलादेशी सीमेवर कुंपण घातले गेले. त्यामुळे त्या राज्यांमध्ये घुसखोरी मोठ्या प्रमाणावर रोखली गेली.
– घुसखोरीला परिणामकारक आळा
पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी मात्र बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्सला अपेक्षित असणारी जमीन देतच नव्हत्या. त्यामुळे बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्सला पश्चिम बंगालच्या तब्बल 445 किलोमीटरच्या सीमावर्ती भागावर कुंपण घालता येत नव्हते. त्यामुळे तिथली सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत धोकादायक स्थितीत होती. आता शुभेंदू अधिकारी यांच्या सरकारने बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स अपेक्षित असणारी जमीन देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर संपूर्ण बांगलादेश सीमेला कुंपण घातले जाईल आणि त्यामुळे घुसखोरीला परिणामकारक आळा बसेल.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App