गेमचेंजर : पाकिस्तानातून आलेले शरणार्थीही जम्मू – काश्मीर मध्ये निवडणूक लढवू शकणार!!

By, Pravin Wankhade - August 16, 2022 12:43:23

0

प्रतिनिधी

जम्मू : जम्मू कश्मीर मध्ये 370 कलम लागू असताना पाकिस्तानातून आलेल्या कोणत्याही शरणार्थीला तेथे निवडणूक लढविण्याची मूभा नव्हती. परंतु आता 370 कलम हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये पाकिस्तानातून आलेला कोणीही शरणार्थ निवडणूक लढवू शकतो, इतकेच नाही तर आमदार, मंत्री अगदी मुख्यमंत्री बनण्याची देखील आशा आकांक्षा ठेवू शकतो, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी केले आहे. Refugees from Pakistan can also contest elections in Jammu and Kashmir

जितेंद्र सिंह यांनी जम्मू जवळ आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील बघून या गावाला भेट दिली. 1948 च्या पाकिस्तानच्या हल्ल्यात बगुना गावातून घुसखोरांना उखडून फेकताना ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंग हे शहीद झाले होते. त्यांना जितेंद्र सिंह यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली.

या गावातच शरणार्थी शिबिराला संबोधित करताना जितेंद्र सिंह यांनी जम्मू काश्मीर मधल्या शरणार्थींची वेदना मांडली. इंद्रकुमार गुजराल आणि डॉ. मनमोहन सिंग असे पाकिस्तानातून दोन आलेले शरणार्थी या देशात पंतप्रधान बनले. त्यांनी देशाची सेवा केली. परंतु विडंबना ही होती की देशात अन्यत्र पाकिस्तानी शरणार्थीला निवडणूक लढवण्याची उभा होती. पण आधीच्या जम्मू-काश्मीर राज्यात पाकिस्तान शरणार्थींना निवडणूक लढवण्याची मूभाच नव्हती. त्यामुळे त्यांना आपल्या राज्याची सेवा करण्याची संधी मिळत नव्हती.

370 कलम हटवल्यानंतर निवडणूक लढवण्याची आणि राज्याच्या सेवेची संधी पाकिस्तानी शरणार्थींना देखील उपलब्ध केली आहे. ते जम्मू काश्मीर मधली कोणतीही निवडणूक लढवू शकतात. आमदार, खासदार, मंत्री अगदी मुख्यमंत्री होण्याची सुद्धा आकांक्षा बाळगू शकतात असे जितेंद्र सिंह म्हणाले.

जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय गेमचेंजर ठरणार आहे. कारण पाकिस्तानातून आलेल्या शरणार्थींना देशावर इतरत्र समान अधिकार आहेत जम्मू-काश्मीरमध्ये मात्र वेगळा न्याय लावून त्यांना निवडणूक प्रक्रियेपासून अलगद ठेवले होते.

त्यामुळे जम्मू काश्मीरमध्ये गेल्या 70 वर्षांमध्ये विशिष्ट राजकीय घराण्याची सर्व पातळ्यांवर सत्ता रुजली होती मात्र आता शरणार्थींना निवडणूक लढवण्याची मूभा मिळाल्यानंतर यामध्ये खूप मोठा फरक पडण्याची शक्यता आहे. आत्तापर्यंत मूलभूत अधिकाऱ्यांपासून वंचित राहिलेल्या घटकाला सामाजिक न्याय तर मिळेलच, पण त्याचबरोबर राज्याच्या सेवेच्या दृष्टीने नवीन संकल्पना देखील तयार होतील आणि खऱ्या अर्थाने हा निर्णय गेमचेंजर ठरेल!!